अस्ट्रेलिया कलेजहरुमाथि कडाइ , टुरीष्ट भिषामा आएर बिध्यार्थी बन्न नपाइने


नेपाली विध्यार्थीको रोजाइमा परेको अस्ट्रेलियामा स्थानिय लेबर सरकारको पछिल्लो आप्रवासन नितीका कारण कठिन बन्दै गएको छ भने स्थानिय शिक्षा प्रदायकहरुमाथि कडाइ निती अपनाइएको छ ।
पछिल्लो साता अष्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेर ओनीलले प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै भिषाको खेती गर्ने शिक्षा प्रदायकहरूलाई कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै कतिपय कलेजले विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रदान गर्ने कारखानाको रूपमा काम गरिरहेकाले तिनीहरूलाई सच्याउन ६ महिनाको समय दिने, अन्यथा त्यस्ता कलेज कारबाहीको भागिदार बन्ने बताएकी छिन ।
विध्यार्थी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाएर भिषा अस्विकृत भएपछि उनिहरुको ट्युसन फी फीर्ता नगरेको र अन्य कम्पलाइन्स पुरा नगरेको कारण पछिल्लो हप्ता मात्र एक दर्जन कलेजहरुलाई कारबाही गरिएको छ । जसमा केहि नेपाली र केहि भारतिय सन्चालक रहेका कलेजहरुपनि सामेल छन ।
यसरी कलेज बन्द भएपनि सरकारले भने विध्यार्थीहरुका लागि सहयोग प्रदान गर्न ट्युसन प्रोटेक्शन सर्भिस (टीपीएस) लागू गर्ने अस्ट्रेलियन शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । टीपीएस अष्ट्रेलियाली सरकारको एक पहल हो । जसले यदि कुनै शिक्षा प्रदायकले विद्यार्थीलाई सम्झौता अनुरूपको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा पढाउन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि विकल्पको व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीको बाँकी रहेको अध्ययन अर्को शिक्षा प्रदायकबाट पूरा गरिदिने अथवा खर्च नगरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
त्यती मात्र हैन अस्ट्रेलियन सरकारले पछिल्लो समयमा विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन हाल्नेहरूका लागि वास्तविक विद्यार्थी भएको प्रमाण दिनु पर्ने जेन्युइन स्टुडेन्ट टेस्ट (जीएसटी) दिनु पर्ने व्यवस्था ल्याएको इमीग्रेशन एजेन्ट निरज श्रेष्ठ बताउछन । जीएस टेस्टका कारण भिसा अवधि थप्नेका लागिर विद्यार्थी भिसा आवेदन हाल्नेहरूलाई यसले गाह्रो बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । विध्यार्थी भिषाको आधारभुत परिक्षाका रुपमा रहने यो जीएसटीमा विभिन्न अध्यन सरोकारका बिषयमा परिक्षा लिइने छ । कोर्स परिवर्तन गर्ने र विभिन्न तह र नया बिषयमा अध्यनगर्ने विध्यार्थीहरुको लागि यसले कठिन बनाउने श्रेष्ठको ठम्माइ छ ।

टुरीष्ट भिषा वा कलाकार भएर कार्यक्रमको बहानामा यता आइ विध्यार्थी भिषामा रुपान्तरण हुनेका लागि पनि लेबर सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । अब बिभिन्न बहानामा भ्रमण भिषामा अस्ट्रेलिया आउनेका लागि पनि नो फर्दर स्टे अर्थात एक पटकका लागि र अन्य भिषामा रुपान्तरण गर्न नपाइने गरी नियमन गरीने सरकारको तयारी रहेको छ । विद्यार्थीका रूपमा अष्ट्रेलिया आउनका लागि आफ्नै देशबाट विद्यार्थी भिसा लिनुपर्ने व्यबस्था गरिने समेत सरकारको भनाइ छ । बिशेषत बिभिन्न बहानामा यता आएर टुरीष्ट भिषावाट विध्यार्थी बन्ने संख्या ह्वातै बढेको र यसले बिृकती समेत भित्राएको गुनासो बढिरहेको बेला सरकारले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो । सरकारका गृहमन्त्री क्लेरले पछिल्लो बर्षको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रीय विध्यार्थीहरुको संख्या यस बर्ष ३५ प्रतिशतले कमी भएको समेत जनाएकी छिन ।
नेपालको सन्दर्भमा भने कोभिडपछि जसरी हुरहुरती विध्यार्थी अस्ट्रेलिया आएका थिए अहिले या क्रम झरेर लगभग नगन्य अवस्थामा पुगेको छ । भेट शिक्षामा भने नेपालवाट विध्यार्थीको अवस्था नगन्य भएपछि कन्सलटेन्सी र कलेजहरु बिकल्प खोज्न बंगलादेश, फीलिपीन्स, थाइल्यान्ड तिर धाइरहेको देखिन पाइन्छ । अस्ट्रेलियामा मात्र नेपालीहरुको स्वामित्व रहेको करिब ६० भन्दा बढि कलेजहरु रहेका छन । उनिहरुको मुख्य आकर्षण नेपालनै भएको र भेट शिक्षामासमेत भिषाको अवस्था दयनिय भएपछि अहिले कतिपय सन्चालकहरुको अवस्था नाजुक पाइन्छ ।
नेपालको मुख ताक्ने कन्सलटेन्सीहरुको अझ बेहाल अवस्था छ । अबको केहि महिना यस्तै हालत रहने हो भने सीडनी सीटीमा अफीस खोलेर ठाटले बसेका आधाउधि कन्सलटेन्सी अफीस बन्द गरेर घर घरमा पुग्ने पक्का छ ,एमजी एशोसीयट्सका सन्चालक सुर्य खनाल बताउछन । यसरी शैक्षिक परामर्श पेशामा संकट आएपछि अब कतिपय फेसबुक र टिकटकमा सिमित हुनुपर्ने बेला आउनसक्छ, खनाल बताउछन ।
स्तरिय शिक्षा भन्दा बढि कमिशनको बढाबढमा कलेज भर्ने चक्करमा लागेको कलेजहरु यतिबेला पुन कम्पलाइन्सको शिकार हुने डरमा देखिन्छन । हिजो राम्रो कमाइ देखेर यस क्षेत्रमा लगानि गर्ने नया प्रदायकहरुको अवस्थामा पनि झन नाजुक देखिएको छ । मंहगो भाडा तिरेर स्टाफ राखेर विध्यार्थीको पर्खाइमा रहेका यस्ता कलेजहरुको पनि हाल बेहाल रहेको भुक्तभोगी बताउछन ।
एजुकेशन तथा माइग्रेशन एजेन्ट निरज श्रेष्ठ सरकारले अन्तर्राष्ट्रीय विध्यार्थी भिषामा ल्याएको परिवर्तनले हाम्रो जस्तो मुलुकवाट आउने विध्यार्थीहरु प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउछन । यसै त अहिले नगन्य रुपमा मात्र विध्यार्थीहरु अस्ट्रेलिया आइरहेका छन र यसले यहा बस्ने विध्यार्थीलाई पनि कठिन पार्नसक्ने बताउछन । भिजिटर भिषावाट स्टुडेन्ट भिषामा परिवर्तन हुने बिषयमा सरकारले ठ्याक्कै रोक लगाउने नभनेपनि नो फर्दर स्टे र आन्तरिक सीओइमा कडाइ गरेपछि त्यो स्वत बन्द हुने अवस्था पैदा भएको उनको ठम्माइ छ । यसमा कडाइ गरिने भनिएको छ अनि कलेजहरुले यस्ता भिषाधारीलाई सीओइ जारी नगर्नु भनेपछि त्यो रोकेबराबर नै भएको श्रेष्ठ बताउछन ।