काठमाडौँ, असार २६ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन तथा नियम तर्जुमा गरेको उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्का बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७४’ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बिन्धत विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले कुनै पनि कसुर नछोड्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्नो कानून आफैँलाई बनाउन सजिलो होस् भनेर स्थानीय तहका लागि नमूना नियमावली, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, बजेट तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन सरकारले जारी गरेको बताउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा थप सहजता ल्याउन सरकारले कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिएको र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आदेश जारी गरिसकिएको जानकारी दिए ।
उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुनरावलोकन आवश्यक भएको, स्थानीय तहका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै जाने, स्रोत र साधन क्रमशः स्थानान्तरण हुँदै जाने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिभुखीकरण तालिम कार्यक्रम दिँदै अगाडि बढ्ने तथा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्न स्थानीय सरकार स्वायत्त रहेको पनि जानकारी बताए ।