काठमाडौँ, असोज ४ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले बताएकी छिन् ।
महिला विकास र कानून मञ्चद्वारा आज आयोजित महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि विषयक छलफलमा मन्त्री थापाले महिलाका अधिकारलाई संविधानमा समेटिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कानून बनिरहेको जनाएकी छिन् ।
उनले मुलुकको नयाँ संरचनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार महिला अधिकारलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले विभेदकारी परम्परागत अभ्यासलाई कानूनबाट नै प्रतिबन्ध लगाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
अर्की अधिकारकर्मी बन्दना राणाले विभेद न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्माण भएका ऐन, नियम र कानूनलाई सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रम आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि देशको सातै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी बनाइएको प्रतिवेदनका बारे जनाएका थिए ।