विराटनगर, कात्तिक १६ । संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेशले बनाएको कानून स्वतः खारेज हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् ।
संघले संविधान अनुसार कानून निर्माण गर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार अलमलिनुु नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐन कानून निर्माण सम्बन्धमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारको भावना र चाहानाप्रति संघीय सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले आवश्यक कानून निर्माण गरी यथोचित समयमा प्रदेश सरकारको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । छिटो कानून निर्माण गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुने मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।
उनले न्यायालयका न्यायाधीश र नेपाल सरकार अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सरकारसँग रहेको बताउँदै आवश्यक परेमा मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । उनले संघीय सरकारले हालसम्म १०० कानून निर्माण गरिसकेको जनाएका छन् ।