काठमाडौँ, मङ्सिर ५ । प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित भएकाले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल समाजशास्त्र संघको आयोजनामा राजधानीमा भएको ‘नेपालको कृषि संरचना : समृद्धिका लागि रचनात्मक परिवर्तन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषिको उत्पादन मूल्य अरु उत्पादनको तुलनामा सदैव कमजोर रहेकाले उत्पादन लागत कम गराउन मूल्य समायोजन महत्वपूर्ण हुने बताए ।
विभिन्न क्षेत्रबाट भएका अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षसमेत किसानको घरदैलोमा पुग्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने– प्रविधि हाम्रो प्रयोगशालामा सीमित छन्, नार्क, नाष्ट, विश्वविद्यालयको अध्ययन, हामो वरिपरि घुमेका छन, किसानको दैलोमा पुग्न सकेन, अब त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।
रासायनिक मलमा वार्षिक छ/सात अर्ब अनुदान छ, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिइराखेका छौँ, बैंक वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बनाइएको छ, भन्सारमा सामान आयातमा छुट छ, कतिपय कृषि प्रविधि निःशुल्क छन्, तर पनि कृषि पूर्ण रुपान्तरण भएको छैन, त्यसैले प्रविधिको भूमिका आजको समयमा महत्वपूर्ण हुन्छ– उनले भने ।
विभिन्न कारणले कृषियोग्य जमीन घट्दो क्रममा रहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालमा कृषियोग्य जमीन बाँझो छ । कृषिमा काम गर्ने क्रम घट्दो छ । तर पनि सरकारले यो वर्ष पाँच प्रतिशतमाथिको कृषि उत्पादनको अपेक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सन्तुलित ढङ्गले वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नमा अहिले पनि मुलुक आत्मनिर्भर रहेको उनको भनाइ छ । आधारभूत रुपमा हेर्दा धेरै कृषिजन्य वन्तुमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको उनले बताए ।
देशका दुई तिहाइ श्रमिक एक तिहाइ उत्पादन हुने कृषिमा रहेकाले समस्या भएको उनको भनाइ थियो । अब यो अनुपातलाई १० वर्षभित्रमा कम्तीमा एक तिहाइमा झारेर अन्य व्यवसायमा सहभागी गराउनुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए ।
विगतमा जमीनको स्वामित्व महिलाको भागमा आठ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुग्नु महत्वपूर्ण भएको जनाउँदै उनले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोषबाट हेर्दा महिलालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण, विवाहमा देखिएको समस्या, घरायसी जिम्मेवारी लगायतका विषयमा परिवर्तन गर्न नसके रुपान्तरणमा कठिनाइ हुने बताए ।
कार्यक्रममा कृषिविज्ञ डा कैलाशनाथ प्याकुरेलले भूमि सुधार र कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे समाजशास्त्रीय रुपमा विश्लेषण गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारी अभियानलाई समेत समाजशास्त्रीय रुपमा चिन्तन हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा भूमि तथा कृषि, कृषि क्षेत्रमा लैङ्गिक अवधारणा तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा डा पूर्ण सुवेदी, डा विष्णु उप्रेती, डा युवराज लुइँटेल र यमुना घलेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो ।
सरकारलाई आँखा देखाउने काम समाजशास्त्रीको भएका भन्दै नेपाल समाजशास्त्र संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डा गणेशमान गुरुङले छलफलबाट आएको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाउने जनाए ।
कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि रामहरि तिमिल्सिना, एक्सनएडकी निर्देशक सुजिता माथेमा, समाजशास्त्री विद्या भट्टराईलगायतले आ–आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।