कभर स्टोरी

भ्रष्टाचारमा साथ नदिएपछि विद्रोह

By Bala Adhikari

January 02, 2019

काठमाडौं, पुष १८ । ओखलढुङ्गा चम्पादेवी गाउँपालिकाका उपप्रमुख निर्मलादेवि रैकाले चम्पादेवी गाउँपालिकालाई रिसिबिको कारण अनावश्यक रुपमा विवादमा तान्न खोजिएको बताएकी छिन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत युवा तथा साना व्यबसायी स्वरोजÞगार कोष सचिवालयले उपलब्ध गराएको लाखौ रुपैया भ्रष्टाचार गरेका भ्रष्टाचारी लाई गाउँपालिकाले साथ नदिए पछि आक्रोशित बनेका केहि व्यक्तिहरुले आफ्नो कर्तुत लुकाउन उदण्डता देखाएको उनले बताएकी छिन् ।

आफु जस्तो छ अरुलाइ पनि त्यस्तै देखिन्छ भन्ने उक्ती नेकपा चम्पादेबीका स्थानीय नेताहरुले देखाएका छन् । नेकपा बाट टिकट पाई गत स्थानीय निर्वाचनमा चम्पादेवी वडा नं नौ बाट वडा अध्यक्ष मा बिजयी भएका झम्कहरि बडाल, सोही वडामा बसोबास गर्ने नेकपाकै स्थानीय नेता बिनोद कुमार सुनुवारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा तथा साना ब्यावसायी स्वरोजगार कोष अन्तर्गत दिइने अनुदान रकम रु एक करोडमध्ये १८ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी मिति २०७५/०५/०८ को चलानी नं ०७५/७६ १२ (कानुन तथा असुली) गाउँपालिकालाई निजहरुले वडा अध्यक्ष भए बापत पालिकाबाट पाउने सेवा र सुविधा रोक्का गर्नको लागि पत्रचार गरेपछि गाउँपालिकाले युवा तथा साना ब्याबसायी स्वरोजगार कोषको पत्रलाई आधार मानि सेवा सुविधा रोक्का गरिदिएपछि नेकपाबाट गत स्थानीय निर्वाचनमै अध्यक्षमा पराजित खड्गबहादुर कार्कीलाई सेवा सुविधामा हार गुहार गरेपछि खड्गबहादुर कार्कीले पटक पटक निजको सेवा सुविधा रोक्का नगर्न दवाव दिँदै आएका थिए ।

मन्त्रालयको पत्रलाई पालिकाले अवज्ञा गर्न नमानेर सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएपछि चुनावी हारको रिसिबी भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नमानेपछि पूर्वाग्रहका साथ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाईसमेत मुछेर आरोप लगाएको र उनीहरुको आरोप मिथ्या भएको रैकाले बताएकी छिन् ।

नेकपा चम्पादेवीले गाउँपालिकाले गरेको निर्णय गलत भएको आरोप लगाउँदै बिभिन्न बिषयहरुमा बिवाद सिर्जना गरेर सामाजिक सञ्जाल तथा केही अनलाइनहरुको दुरुपयोग गर्दै भ्रामक तथा गलत समचार सम्प्रेषण गरेपछि पालिकाले सो भ्रमलाई चिर्नका लागि मंगलबार चम्पादेवी गाउँपालिकाको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिकाले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई सधैं उच्च प्राथमिकता दिएको र गाउँपालिकाले गरेका कर्मचारी नियुक्ती, विकास निर्माण र अन्य गतिविधि बिधि सम्मत रहेको, प्रदेश सरकारबाट आएको ससर्त अनुदानको बजेट गाउँपालिकाले माग गरे भन्दा फरक आएको र गाउँपालिकालाई जानकारी नदिइ सो वजेट चोरबाटोबाट लान खोजिएको समेत बताइएको छ । कोही व्यक्ति आफ्नै मात्र स्वार्थ हेरी जनतालाई दुःख दिने खेलमा लागे गाउँपालिकालाई मान्य नहुने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ ।

जनतालाई वास्तविक रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन गाउँपालिका सदैव लागि पर्ने र नेकपाले उठाएका सबै प्रश्नको जवाफ गाउँपालिकाले दिएको बताउँदै आस्थाका आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुले गाउँपालिकालाई राजनीतिक प्रतिसोध राखेर सहयोग नगरेकोमा गाउँपालिकाले दुःख व्यक्त गरेको छ । गाउँपालिकाले नेकपा चम्पादेवीलाई वार्ताका लागि पठाएको पत्र नबुझेकोमा पनि गाउँपालिकाले खेद प्रकट गरेको छ ।

गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी विस्तार र बैंकिंग सेवा विस्तारको पहल गरिरहेको र गाउँपालिका सम्वन्धि समचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चार माध्यमले सत्य तथ्य बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ । गाउँपालिकाले ठेकेदारसँग गरेको सम्झौता जेष्ठ ८ गतेबाट मंसिर ८ सम्मको भए पनि ठेकेदारले विविध कारण चाडपर्व, बर्षाको समयमा काम गर्न कठिन भएको बताउँदै समय थप गरिएको बताइएको छ । हाल काम तिब्र गतिमा भइरहेको र अब एक, डेढ महिना भित्र काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा ठेकेदार लागि परेका छन् ।

सुशील पार्कमा काम सम्पन्न भएता पनि भुक्तानी नभएको र सुशील पार्कका विषयमा अफवाह फैलाउन आवश्य नरहेको भन्दै विभिन्न विषयको भ्रमलाई चिर्दै गाउँपालिकाले सो सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । युवा स्वरोजगार कोषको एक करोडमध्ये अठार लाख रकम युवा स्वरोगारको पैसा हिनामिना गरेर आफै कालोसूचिमा परेका व्यक्ति विनोद सुनुवारले आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउन मिल्ने कि नमिल्ने ? भनि अहिले चौतर्फि आलोचना र सबैको मनमस्तिष्कमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

‘‘वडा नं ९ को वडा अध्यक्ष झम्कहरी बराल र विनोद सुनुवारलाई जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ओखलढुङ्गाले सेवा, सुविधा र सम्पत्ति समेत रोक्का गरी सकेर कालो सूचिमा परेका स्वयं व्यक्तिहरु नै युवा स्वरोजगार कोषको रकम हिनामिना भयो भन्दै माग पत्र सहित उपस्थित हुँदा कानूनी राज्यको कुन हदसम्म खिल्लि उडाइयोे ? हामी अचम्मित छौं भनी नाम नबताउने सर्तमा गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने ।

कालोसूचिमा परेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष तथा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र