काठमाडौँ, पुस १८ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा बहालवाला दुई सचिवलाई निलम्बन गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । सो समितिले पूर्व पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपाल वायू सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले बुधबार ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदन लेखा समितिका संयोजक भरत कुमार साहलाई बुझाएका छन् । संसदीय समितिमै झुट बोलेको र जिम्मेवारीबाट टाढा बसेका कारण वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा उनको समेत मिलेमतो हुनसक्ने उपसमितिको ठहर छ । पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस्तै उपसमितिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीद्वय जिवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी नलिएका कारण कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको उपसमितिको निश्कर्ष छ ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सुरुदेखि नै विमान खरिदमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आए पनि समितिले भने अधिकारीको मिलोमतो रहेको बताएको छ । मन्त्री अधिकारी भने आफ्नो गल्ती देखिए राजनीतिबाटै सन्यास लिने बताउँछन् । तर, उपसमितिले मन्त्री अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै र्कावाहिका लागि सिफरिस गरेको हो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै मन्त्री अधिकारीले छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्री अधिकारीले उनको कार्यकालमा भुक्तानी नदिएको र अध्ययन गर्छु भनेर औपचारिकतामा मात्र कार्यदल बनाएको, महालेखाको परामर्श लिएर रकम भुक्तानी दिएको भनेर ढाँटेको पनि आरोप लागेको छ । उपममितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रकम भुक्तानी गर्न बदनीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिँदा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ ।
त्यस्तै उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमिततामा दुई पूर्व पर्यटन मन्त्री र एक पूर्व पर्यटन सचिवलाई पनि कारवाही सिफारिस गरेको छ । पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवसहित पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी पनि कारवाहीका लागि सिफारिसमा परेका छन् । पूर्वमन्त्रीहरुमाथि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेर कारवाही सिफारिस भएको उपसमितिले बताएको छ । तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अघि बढ्दा पनि पर्याप्त सतर्कता नअपनाएको आरोप उपसमितिले लगाएको छ ।
आफ्नै मन्त्रालयका सचिव नै निगमको अध्यक्ष रहँदा पनि आवश्यक निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय गरेकोले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएको उपसमितिले निश्कर्ष निकालेको छ । शाहीलाई कानुनसम्मत कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उपसमितिले बताएको छ ।
उता प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शाही र देवले भने बाइडबडी खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरू दुवैले आफूहरू निर्दोष रहेको जानकारी गराएका छन् । पूर्वमन्त्री शाहीले रकम सटहीका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले कानुनसम्मत निर्णय गरेर पत्र पठाएकाले त्यसमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयलाई सबै कुरा थाहा नहुने समेत उनले बताएका छन् । उनले यस्ता कुरामा निगमले नै थाहा पाउँने जिकिर गरेका छन् । शाहीले निगमबाट सिरियल नम्बर कानुनसम्मत भएको बताएका छन् ।
कानुनमा कुनै त्रुटि छैन भनेर मन्त्रालयमा पत्र आएको बताउँदै उनले भने अहिले न खाएको ? न पिएको ? मान्छेमाथि यस्तो आरोप लागेको छ । जहाज किन्नु पर्छ भनेर संसदले समेत भनेको जानकारी गराउँदै आफूले प्रक्रियामा गएकाले जहाज किन्नहोस् मात्र भनेको बताएका छन् । उनले कारवाही नै गर्ने भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि गर्नुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन् । खरिद प्रक्रियामा पहिला भएका कामको खोजी गर्दै जाने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने शाहीको भनाई छ । अर्का पूर्वमन्त्री देवले यसबारे आफू केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म यसबारे अहिले केही बोल्दिनँ, बोल्नुपरे पछि नै बोलौँला’ उनले भने, ‘अहिले यति बुझ्नुस् ।