काठमाडौँ, पुस २० । सरकारले कुनै पनि राष्ट्र सेवकको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक, २०७५ ल्याएको स्पष्ट पारेको छ ।
आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कर्मचारीलाई सहज रूपमा सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् ।
आधिकारिक टे«ड युनियनसँग पनि समायोजनका बारेमा छलफल भएको र उनीहरूले पनि सहमति जनाएको भन्दै उनले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत हुँदासम्म सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नागरिकलाई स्थानीय तहमा नै सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै अवसर र जिम्मेवारीको समेत बाँडफाँट गरेर काम गर्ने संस्कार बसाल्न लागिएको जनाए ।
संघीय सरकारको मूल्य र मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सो अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री पण्डितले बताए । मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका अन्य कानूनसमेत छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जनाए ।
संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जोडिएका सबै नियम तथा कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएकोसमेत उनको तर्क थियो ।
आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।