काठमाडौँ, माघ १० । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐेन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि दर्ता भएका विभिन्न संशोधनमाथि आजदेखि छलफलको प्रारम्मभ गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका अति महत्वपूर्ण मानिएको सो संशोधन विधेयकमाथि २३ संशोधनको प्रस्ताव सांसदले दर्ता गराएका थिए । यसअघि समितिले विधेयकसित सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसित गहन रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरिसकेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आजको बैठकमा सहभागीता जनाएका थिए । बैठकमा संविधान कार्यान्वयनका लागि विधेयक महत्वूर्ण हुने बताउँदै समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व तहबाट सहमति खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शर्माले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक तयार भएमा मात्र यसले अपनत्व बढाउने जानकारी गराएका छन् । संशोधनकर्ता सांसदद्वय रेखा शर्मा र यशोद सुवेदीले वंशज र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिमा थप सहजता ल्याउन आवश्यक रहेकामा स्पष्ट पार्दै महिलाको आत्मसम्मानमा आँच नआउने गरी आगामी दिनमा नागरिकता प्राप्ति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नागरिकतासम्बन्धी संविधानका केही धारा तथा प्रावधान महिलामैत्री बन्न नसकेको प्रष्ट्याउँदै उनीहरुले संविधान संशोधनको आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन् । संशोधनकर्ता सांसदद्वय विन्दा पाण्डे र हृदयेश त्रिपाठीले अहिले पनि वंशजका आधारमा महिलाले नागरिकता प्राप्ति गर्न १५ समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई विधेयकमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । संशोधनकर्ता सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकतासम्बन्धी संविधानका भावनानुसार विधेयक आउने कुरामा दुई मत नभएको बताएका छन् ।
समितिका सदस्य प्रेम सुवालले देशको सार्वभौमिकतामाथि कहीँकतैबाट आँच नआउने गरी नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । छलफलमा सांसद नवराज सिलवाल, झपट रावल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मीनाक्षी झा र विनाकुमारी श्रेष्ठले महिलाको आत्मसम्मानमा आँच नआउने गरी नागरिकता विधेयक तयार गर्न सुझाव दिएका छन् । समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक सहमतिमा तयार हुने स्पष्ट पारेका थिए ।