अाखिर किन हटाइयो निवारण आयोग 

पञ्चायती ब्याबस्थाका धेरै बिमतीहरु मध्ये दल विहीन हुनु पहिलो हुन सक्दछ । अरु बाँकीलाई समयले बिस्तारै बिस्तारै केलाउँदै जानेछ । त्यतीबेला राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्दथे । चुनाव नाम मात्रका लागी गरिन्थ्यो । अहिले जस्तो अस्थिर राजनिती त्यतीबेला सम्भव थिएन । जस अपजस जे हुन्थ्यो कार्यकारीले नै स्विकार्ने चलन थियो । यसो भन्दै गर्दा दलीय ब्याबस्थाको बिरोध गर्न खोजिएको पटक्कै होईन । जन प्रतिनिधीद्वारा गरीने शासन ब्याबस्थाको पक्षपोषण गर्दा लेखकको चौथो पुस्ताले समेत बिदेशमा र स्वदेशमा गर्दै क्रमैसंग निर्वासन भोग्नु परीरहेको छ । तर श्रद्धेय पाठक समक्ष यथार्थलाई केलाउँदै सम्प्रेषण गर्नु लेखकको स्वधर्म पनि हो ।

अब सन्दर्भ तर्फ मोडिदै गर्दा , हामी भन्दा अगाडीका जिउँदो पुस्ता , म र मेरा सहपुस्ताले समेत स्पस्ट देखेको पञ्चायत कालिन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पाश्चात एका एक निवारणबाट अनुसन्धानमा मात्र सिमीत हुनुमा कहीं कतै खोट त थिएन? भनेर गम्भीर किसीमले जनस्तरबाटै सोच्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको महसुस गर्न थालिएको छ । सार्वजनीक पद धारण गरेकाहरुको अख्तियारी शुद्धा शुद्धी छ छैन निक्र्यौल गर्ने र यदी नभए कारवाही समेत गर्न कानुनी अधिकार सम्पन्न भएको पुष्टि गर्नका लागी अन्य शब्दहरु केलाइ रहनु पर्ने देखिदैन । निवारण भन्ने शब्द नै त्यसका लागी काफी छ ।

पञ्चायतले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरु माथी के कति कारवाही गरेको छ छैन त्यो त त्यती बेलाका तथ्यहरुले नै देखाउला । तर बहाल वाला बन मन्त्रि हेम बहादुर मल्ललाई कारवाहीको दायरामा लगिएको तथ्यले पुष्टि गर्दछ । हुन पनि त्यतीबेला सिमीत ब्यक्तिहरु दाहोरीएर पदमा पुग्दथे । अधिकारको सदुपयोग तथा दुरुपयोग दुवै सिमीत घेरा भित्र मात्र हुने गर्दथ्यो । प्रजातन्त्र पाश्चात त्यो घेराको समेत बृद्धि भएको छ । अहिले त को कहिले मन्त्रि , प्रधानमन्त्रि भए त्यो समेत लिस्ट नहेरी भन्न सकिने अवस्था छैन । बहाल वालाहरुको नाम समेत त्यत्तिकै भन्दा फरक पर्न सक्दछ । लोकसेवा जाँच दिने र स्कुले बिधार्थीहरु समेत पाठ्यक्रममा भएको र जाँच दिने बेला सम्म को को परिवर्तन भै सक्ने हुन सोको लेखाजोखा गर्न मुश्किलै पर्दछ भन्दछन् भुक्त भोगीहरु । झन यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र कारवाही गर्ने समेतको अधिकार सम्पन्न आयोगलाई अधिकार क्षेत्र घटाई दिनु पछाडीको रहस्यले हालको बिकराल झन झन भ्रष्ट परिणाम देखा परेको छ ।

एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारीको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार नै देशको सबै भन्दा ठुलो परिणमको हुन जान्छ भने उपल्लो स्तर सम्मनै सही किसीमले खाजी खबरी गरीएको खण्डमा परिणाम कस्तो हात पर्ला । अब देश र जनताले कसबाट के अपेक्षा गर्ने ? एउटाले तथ्य केलाउने अर्काले कारवाही गर्ने अधिकार राख्दा कमाउने बाबु खर्च गर्ने छोरा भए जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । काशीमा श्राद्ध गर्न गएको एक नेपालीलाई श्राद्ध गराउने पण्डाले भेटी चढाउने क्रममा साधेको थियो रे । कितना भेटी चढाउँ पण्डित जी ? भन्ने प्रश्नमा पण्डितले भनेको थियो रे की , आपका धन है की बापका धन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा पण्डाले जवाफमा भनेका थिए रे । आका है तो सौ रुपय चढाओ , अगर बापका है तो क्यों फिकर करोगे बेटा हजार रुपय चढाओ । पण्डाको यो उत्तरले श्राद्ध गर्नेको ज्ञान खुल्यो हाला भन्ने सम्मको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले पञ्चायतले समेत नगरेको गल्ती प्रजातन्त्रले गर्दै गर्दा आजको बिकराल परिणाम आएको छ । देशका सबै भन्दा ठुला शत्रु भ्रष्टहरु मौलाएका छन् । आजको सन्दर्भमा अख्तियारलाई अनुसन्धानमा मात्र सिमीत राखेर नपुग्ला निवारण गर्ने सम्मको कानुनी र संवैधानिक अधिकार दिनु जरुरी छ ।

निवारण भन्ने शब्द आफैमा उन्मुलन गर्ने सम्मको अधिकार राख्दछ । अनुसन्धान भन्ने शब्दले एउटा निस्चित घेरा भित्र सिमीत गराएको छ । एउटा संवैधानीक आयोगलाई यति धेरै खुम्च्याउनु आफैमा योग्य कर्म होईन । त्यसैले काम काज दिंदा हात खुट्टा बाँधेर दिईनु नितान्त अनुचित ठहर्छ । संविधानको संसोधनमा यस्ता बिषयहरुलाई समेत समेटीनु जरुरी छ । अस्तु । राजेन्द्र प्रसाद पाठक , लेखक , अध्यक्ष ः आर्यावर्त ( भारतवर्ष ) युवा समाज नेपाल ।