सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम छरपष्ट देखियो : प्रतिपक्ष

काठमाडौँ, वैशाख २३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको यस बेला चौर्तफि आलोचना भइरहेको छ । उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाको शैलिदेखि लिएर नीति तथा कार्यक्रमकै विषयमा पनि अनेकन तर्क कुर्तकहरु गरिरहेका छन् ।

यसै सन्र्दभमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ’को संकल्पलाई साकार तुल्याउन वस्तुनिष्ठ र ठोस ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रत्येक कार्यक्रम समयावधि तोकेर सम्पन्न गर्ने योजनासहित आएका जानकारी गराएका थिए ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकाँक्षी, छरपष्ट, अमूर्त, प्रोपगण्डामा आधारित भएर आएको औंल्या्रएका छन् । जनताको सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भन्न सम्म सक्ने राष्ट्रपति र उनलाई सो कार्यका लागि अघि सारेर विवादमा ल्यान खोज्ने सत्ता पक्ष दुवैले गणतन्त्रको उपहास गर्ने काम गरेको बताएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत जिम्मेवारी सम्हालि सकेका सांसद कार्कीले भने, सरकारका कामकारवाहीबाट आर्थिक र प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको छ, यसले समृद्धिको दिशातर्फ होइन, अलमलको दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ । उनले सरकारले अझै पन प्रतिपक्षलाई नै दोश थुपार्दै जाने हो भने आफै संकटमा पर्ने समेत बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले परम्परागत शैलीमै प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा मधेसी जनताका लागि केही नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले राज्य पहिलेको भन्दा अझ बढी निरङ्कुश भएको बताउँदै भने, अहिले सारा अधिकार सिंहदरबार केन्द्रित गर्ने काम भएको छ, मधेसी समुदायका लागि अहिले झ्याल र ढोका दुवै बन्द भएका छन् ।

सांसदले ठाकुरले न्याय र अधिकार माग्दा गोली खानुपर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्र हो भनी प्रश्न गर्दै भने, भन्नका लागि गणतन्त्र र संघीयता छ तर प्रदेशले अधिकार पाएको छैन, आमजनतामा परिवर्तन भएको महसुस हुन सकेको छैन, कुनै निकायमा समानता देखिएको छैन, विभेद यथावत् छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकका सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको औंल्याएका छन् । झारा टार्ने किसिमबाट घोषणा भएका कार्यक्रमले मजदूर र किसानका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले तत्काल चिया बगानका मजदूरको समस्या समाधानको पहल गर्न, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको विषयमा पनि गोलमटोल रुपमा आएको बताएका छन् ।