– राजेन्द्र प्रसाद पाठक
मुख्य शहर भित्रको यात्राका लागी भनेर चुनिएको सवारी साधन हाल सम्म मोटर साईकल नै थियो । अब देखी त्यो पनि असंम्भव नै सावित हुन थालेछ । प्रईभेट कार जिपको सवारी मन पराउने र बाध्यतावस सो को प्रयोग गर्न बाध्य हुनेहरुका लागी अब देखी त्यो कठिन भै सकेको रहेछ । गत बुधबारको ट्राफिक ब्याबस्थापनको अवस्थालाई मध्य नजर गर्ने हो भने त । उफ । भो बाबा शहरमा बसोवास गर्नु सकि नसकी सवारी साधन खरिद गरेर संसारको सबै भन्दा महङ्गो कर प्रणालीलाई स्विकार गर्दा पनि देश भित्र बेला बेलामा हुने ईन्धनको कृतिम अभाव काला बजारी , ट्राफिक प्रहरीको सास्ती , रोड परमिट झमेला , लाईसेन्स आदीको झमेला यि सबै निकायको सेवा सहयोग होईन ज्याजतीपूर्ण ब्याबहार लगायतका अकल्पनिय अवस्थाको कल्पना सम्म पनि गर्दा मानिसको आयु उमेर माथी नै धावा बोलेको महसुस हुन थाल्दछ ।अझै चेकिङ्गका नाममा ट्राफिक प्रहरीको ब्याबहारले झन यात्रुलाई बेला बेला यमराजहरुको झुण्ड जस्तै : महसुस हुन थालेको बताउँछन् ।
बाटोको स्थिती हीलो धुलो र खाल्डै खाल्डाले भरिएको, बाटो हो की ? बयल गाडाको लिक , अझ त्यती मात्र होईन अनकण्टार गन्तब्यको यात्रा शुरु गरे जस्तो अनुभव हुने अत्यन्त उकुस मुकुसपूर्ण यात्रा अनुभव भएर सडक मै यात्रुहरु मुर्छित हुनु पर्ने सम्मको अवस्थालाई सरकारले समेत मध्य नजर नगरेको अनुभव भएको छ । झन शहरको ब्यस्त सडकमा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने गरेको चेकिङ्गले समेत जामलाई बढावा दिएको महसुस भएको छ । केही दिनको यात्रा अनुभवलाई मध्यनजर गर्दा पाँच मिनेटको यात्रा झण्डै पाँच घण्टा सम्म लागेको र त्यस्तो अवस्थामा फसी सकेपछि न त फर्कन सक्ने न त गन्तब्य तय गर्न सक्ने समेतको अवस्था श्रृजना हुने गरेको अनुभव सबैजसोले गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि कामका लागी बाहिर निस्कनु पर्दा करिव करिव चार पाँच घण्टा अगावै निस्कनु पर्ने बाध्यता त्यस माथि एउटा कामका लागी बाहिर निस्कीएको मानिसले अर्को काम सिध्याएर फर्कनु भनेको अब देखी असम्भव नै सावित हुन थालेको छ ।
बिहान घरबाट निस्कीएको मानिस बेलुका घर फर्कन्छ की फर्कदैन यकिन गर्न नसकिने बाटोको अबस्था छ । अझ सार्वजनिक र भाडाका माल बाहक गाडी चलाउनेहरु प्यासेन्जर्स टिप्ने र ट्रिप धेरै लगाउने होडबाजीका कारण अन्य यात्रुको जीवन अझ जोखिममा परेको अनुभव सबैमा छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बने लगत्तै डि.आई.जी. सर्वेन्द्र खनालले गरेका रिङ्गरोड भित्र ट्रिपर चालक र ब्याबशायीको ज्याजतीपूर्णअबस्थालाई रोक लगाउने निर्णय स्वागत योग्य थियो । सो को समेत के कस्तो अवस्थामा लागु भए नभएको हेर्न बाँकी नै छ । उपत्यकाको मेट्रो सार्वजनिक यातायात सेवा सरकारले अथवा एउटै कंम्पनीको मातहतमा आय ब्यय रकम एउटैको खातामा एकिकृत ढंङ्गले जम्मा हुने र त्यसलाई सके सम्म सरकारी मातहतमा नै जसरी लण्डन मेट्रो यातायात प्रणालीले ब्याबस्थापन गरेर यातायात सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र यात्रुले शुल्क बुझाएर पनि गन्तब्य सुरक्षीत नहुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ त्यसरी नै सेवा सञ्चालन गर्न गराउन सके मात्रै यात्रुको जविन सुरक्षीत र सेवा सुलभ हुने कुराको सुनिस्चित गर्न सकिन्छ ।
संसार भरीनै सार्वजनिक यातायात संञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी र निगरानीले मात्रै यातायात क्षेत्र सहज भएको छ । भारतमा समेत रेल सेवा देखी बस सेवामा समेत सरकारको ठूलो लगानी छ । कुनै पनि यातायात क्षेत्रको लगानीमा सरकारको एकाउन्न प्रतिशत भन्दा बढीको लगानी सरकारको नै हुनु जरुरी छ । हाम्रो देशमा त भएको यातायात संस्थान , साझा यातायात , रज्जुमार्ग , आदी सरकारी संस्थागत संस्थानहरुको बिघटनले नै यस्तो अनियन्त्रीत अबस्थाको श्रृजना भएको छ । अत्यन्त साधारण जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जुन कुनै सामाजिक भौतिक सुबिधा र सेवाका बिषयमा सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार र सहभागीता अपरीहार्य नै छ । त्यसैले पनः एक पटक रज्जुमार्ग , ट्रलीबस सेवा , साझा यातायात , यातायात संस्थान , खाद्य संस्थान , टिम्बर कर्पोरेशन , नेशनल ट्रेडिङ्ग ,आदी प्रकारका सरकारी ब्यावशायहरु नाफा मुलक होईनन् यि त सेवा मुलक हुन् त्यसैले देशका विद्धान अर्थशास्त्रीहरुलाई समेत हाम्रो तर्फबाट सानो सुझव के छ भने यस्ता संस्थाहरुलाई आय ब्ययको ढंङ्गले आर्थिक बिष्लेषण गरीनु भन्दा सेवा र सामाजीक सुरक्षाका लागी भएका कारण यसबाट नाफाको आषा राख्नु हुँदैन । यसबाट भलै घाटा भएछन् भने पनि जनसेवाका लागी राज्यले गरेको योगदान सम्झीनु पर्दछ । अस्तु ।