काठमाडौं, असार २० । स्थायी सरकारको रूपमा रहने निजामती प्रशासन सञ्चालनमा अन्तरविरोध हुने कानून मस्यौदा नगर्न सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरूले एउटा सिद्धान्तमा टेकौँ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी कानून मस्यौदा नगरौँ समेत बताइए ।
उनीहरूको निजामती सेवाका जुनसुकै कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने ऐनमै व्यवस्था गर्न पनि सुझाव थियो । बढुवाका लागि एक वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको भनी सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सांसदहरूले यसमा एक, होइन दुई वर्ष नै दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गरेको रुजु हाजिर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नयाँ भर्ना वा पदोन्नतिमा समेत समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने ढङ्गले कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्दै उनीहरुले नयाँ ऐन बनेपछि राजपत्रअनङ्कितबाट अधिकृत तहमा बढुवा हुन स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि बैठकमा सुझाव दिएका छन् ।
सांसद जनार्दन शर्मा, यशोदा सुवेदी, विजय सुब्बा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवराज सिलवाललगायतले बैठकमा निजामती सेवालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन ऐनलाई युग सुहाउँदो बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।