काठमाडौं, भदौ २७ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नागरिक समाजका नाममा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग आज सिंहदरबारमा छलफल गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
उनले बदलिँदो परिस्थितिमा नागरिक समाजको भूमिका परम्परागतभन्दा फरक हुने भएकाले त्यस मर्मलाई आत्मसात् गरेर सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइने स्पष्ट पारेका छन् । उनले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले विद्यार्थी भर्नादर, लैङ्गिक समानताजस्ता उल्लेख्य प्रगति गरेको जिकिर गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण, राष्ट्रिय विज्ञान नीति र विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिइएको जानकारी गराएका छन् । मन्त्री पोखरेलले भने, नागरिक चेतना र नागरिक समाज फरक फरक ढङ्गले गएको पनि देखिन्छ । कतिपय संस्था स्थानीय तहमा नगई काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन् र शिक्षाका नाममा अन्य काम गरिरहेका छन् ।
यो शैलीमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । उनले नागरिक क्षेत्रबाट हुने आलोचनात्मक सहयोग विध्वंसात्मक नभई रचनात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्य उद्देश्यबाट अभियानकर्मी प्रभावित हुन नहुने सुझाव दिएका छन् । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले सार्वजनिक शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा नीति र संघीय शिक्षा ऐन चाँडै आउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् ।
एनसिइ नेपालको यही भदौ २१ गते सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका १७ बुँदे समसामयिक शैक्षिक सुधारका बुँदा मन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।