राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं, पुस १० । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक (पहिलो संशोधन), २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा उठेका विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जरिवाना र दण्ड बढाएर मात्रै चुहावट नियन्त्रण हुँदैन भन्ने र अर्बौं चुहावट हुँदा पनि कुनै कारवाही नहुने भन्ने दुई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका बीच यस विधेयकमा बढी चुहावट गर्नेलाई बढी जरिवाना र कम चुहावट गर्नेलाई कम जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चुहावट नियन्त्रणका लागि सुराकीका नाममा हुने विकृति अन्त्यका लागि पनि व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । विधेयकमा संशोधन राख्न चाहने सदस्यले संसद् सचिवालयमा तोकिएको समयभित्र संशोधन दिन सक्नेछन् । बैठकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सांसद जीतेन्द्र देवले राजस्वको विषयमा दण्ड र डर नभई करदाता तथा उद्यमीलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहन गरेर सङ्कलन गराउने नीति लिन आग्रह गरेका थिए ।

सांसद रामनारायण विडारीले सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा ढुकुटीमा नआएर किन व्यक्तिको पोल्टामा जान्छ, किन चुहिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सो कुराहरुको अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित उक्त विधेयक विचार गरियोस् भनी अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १४ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।