बिआरआई भर्सेज आइपिएस एण्ड एमसीसी

काठमाडौं, पुस १७ । बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियशन) र आइपीएस(इण्डो–प्यासिफिक रणनीति)लाई लिएर विश्व राजनीति ध्रुबिकरण हुन खोजिरहेको प्रतित हुन्छ । यद्यपि बिआरआईको विकल्प इण्डो–प्यासिफिक रणनीति होइन भनेर नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले आश्वस्त पर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नीतिगत निर्णय र व्यवस्थापनमा चुकिरहेका घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालिरहेका बेला बिआरआई, आइपीएस र एमसीसी(मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)लाई लिएर राष्ट्रिय रुपमा नै बहसहरु चर्किरहेका छन् । राजनीतिक तहमा जारी यी विषयहरुमाथिको पक्ष र विपक्षको बसह उत्कर्षमा पुगेको छ ।

सरकार र प्रतिपक्ष बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुका लागि पनि बिआरई, आइपीएस र एमसीसी बहस तातो केक बन्न पुगेको छ । शायद दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात खुम्चिएर आपैंmमा मात्र सीमित रहन बाध्य चीन पनि अब बिआरआईको माध्यमबाट विस्तारै आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानलाई पुनःउजागर गर्दै विश्व राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिकालाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा अमेरिकी एकल ध्रुवीय राजनीतिको विस्तारै पटाक्षेप हुँदैछ भन्ने संकेत गर्दछ । चीनले अघि सारेको सिल्क रोड वा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियशन त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । बिआरआई विश्व राजनीतिमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने चीनको महात्वाकाँक्षी योजना हो ।

बिआरईको माध्यमबाट चीन विश्वमा आफ्नो प्रभावशाली र नेतृत्वदायी उपस्थिति देखाउन अग्रसर भइरहेको छ र यसको अर्को उदाहरण हो आपूmलाई विश्वको एक मात्र शक्तिराष्ट्र भन्न रुचाउने अमेरिका र चीन बीचमा व्यापार युद्धको नाममा चलिरहेको दुई राष्ट्र बीचको शक्तिको टकराव । त्यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले राम्रोसंग बुझेकाले नै शुरुबाट बिरोध जनाउँदै आइरहेको हो । यसरी बिआरई, आइपीएस र एमसीसीमा जारी बहसलाई मनन् गर्दा लाग्छ, विश्व राजनीतिक संयुक्त राज्य अमेरिकी र चिनीयाँ ध्रुवमा ध्रुविकृत हुन थालेको देखिन्छ । विश्वका अन्य देशहरु कुनै चाहेर र कुनै नचाहेर पनि यी दुई ध्रुवमा विस्तारै ध्रुविकृत हुन बाध्य भइरहेका छन् ।

तर पछिल्लो समय नेपाल दुबैको प्यारो र विश्वासिलो हुन खोज्दा चिप्लिने खतरा बढिरहेको देखिन्छ । अर्थात् सरकारी रबैया र कार्यशैलीले दुबैतिरबाट विश्वास गुमाउने खतरा बढिरहेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकार नै आइपीएस र एमसीसीको बीचको भेद बुझ्न सकिरहेको छैन । कहिले आइपीएस र एमसीसी एकै हो भन्छ र कहिले एमसीसी आइपीएस अंङ्ग होइन भनिरहेको छ । सरकार नै द्वैध मनस्थितिमा रहेकाले पहिला त एमसीसी र आइपीएसको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना हो र आइपीएस आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक महत्वको परियोजना हो ।

दुई ठूला शक्ति राष्ट्र बीचमा अवस्थित अविसित सानो राष्ट्र नेपालको राष्ट्रियतालाई समेत सरकारका कार्यशैलीहरुले एकपछि अर्को गर्दै स्खलित गरिहेका छन् । नेपालका लागि यो बडो चिन्ताको विषय हो । कारण नेपालसंग चीन र अमेरिकाबीचमा तादाम्यता गर्न सक्ने कुनै आधार छैन । नेपाल सरकार सम्पति र शक्तिको लोभमा आशक्त भएर दुबै पक्षको विश्वास पात्र बन्नका लागि कहिले बिआरआई र कहिले आइपीएस वा एमसीसीको पक्षमा उभिन खोज्यो भने नेपालसंग भएको ऐतिहासिक पहिचान, विश्वास र भरोषा सबै समाप्त मात्र हुने छैन, नेपाली जनताका लागि दुःखका दिनहरुको आरम्भ पनि हुनेछ । त्यसपछि नेपाली जनताले कहिल्यै पनि शान्ति र अमनचैनको श्वास फेर्न पाउने छैनन् ।