बि.सं २०७६ लाइ फर्केर हेर्दा,,,

बाला अधिकारी/संपादक वि.सं. २०७६ साल नेपाल र नेपालीका लागि अनेक सुःखद र दुःखद दुबै दृष्टिकोणबाट व्यतित भयो । तर आरम्भ जस्तो अन्त्य हुन सकेन । अर्थात् वि.सं. २०७६ साल आगमन हुँदा सबै नेपालीले जुन प्रकारले खुसी बोध गरेका थिए, अन्त्य त्यस्तो अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था रहेन । चीनको वुहानबाट सन् २०१९ को डिसेम्बर १९ मा देखा परेर विश्वव्यापी बन्न पुगेको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को महामारीको भय र त्रासले पछिल्लो समय नेपाललाई पनि ग्रसित बनाइसकेको छ । ०७६ को अन्तिम रातसम्म आइपुग्दा कोभिड–१९ भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या नेपालमा १२ जना पुगेको र ०७७ -१-२ सम्म आइपुग्दा १५ जना पुगेका छन भने मृत को संख्या सुन्य छ। नेपालीहरुको सौभाग्य मान्नुपर्छ यसबेलासम्म नेपालमा सो भाइरसका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको सूचना औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । बिश्वमा कोरोना भाइरसबाट ०७६ सालको चैत्र मसान्तसम्ममा १८ लाखभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् र १ लाख १४ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीन लाख ५० हजार भन्दा बढी संक्रमितहरु उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । यसबाट बेलैमा सजगता अपनाइयो भने जोमिख कम हुन्छ र मुत्युवरण गर्नबाट मानव जाति जोगिन सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ । विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)ले तहसनहस बनाइरहेका बेला नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई सुक्षित राख्नका लागि वि.सं.२०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन (पूर्ण बन्द) गरेको २०औं दिन भइसकेको छ र यो २०७७ वैशाख ३ गतेसम्म जारी रहने छ । वि.सं. २०७६ आरम्भ हुँदा नेपाली जनताले जुन अपेक्षा लिएका थिए, त्यसको तुलनामा अन्त्य सुःखद रहन सकेन । त्यसको कारण विश्व व्यापी रुपमाफैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को भय र त्रास नै हो ।  सो भाइरसले विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यलाई क्षतविक्षत बनाएको मात्र छैन, भविश्यलाई समेत अन्यौलग्रस्त बनाइदिएको छ । यद्यपि मानिसले आफ्नो जीवनको उत्पत्तिसंगै अनेक प्रकारका दृश्य र अदृश्य रोग÷ब्याधी र महामारीहरुको सामना गर्दै आइरहनु परेकाले “दुःखमा ज्यान बाँचे भविश्यमा गरिखाउँला” भन्ने उच्च मनोवल लिएर आइपर्ने चुनौतिहरुको सामना गरेर वि.सं.२०७७ साल सुःखद हुने आशामा सम्पूर्ण जीवनलाई गतिशील बनाउन दृढताकासाथ धैर्य गरिरहेका छन् । आम रुपमा दुईतिहाई बहुमतको सरकारले निर्विवाद र सवलताका साथ मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेर रचनात्मक विकास निर्माणका कामहरुलाई चलायमान र गीतशील बनाउँछ भन्ने थियो । तर सरकारका काम कार्वाहीहरु त्यस्ता हुन सकेनन् । प्रायः जुन काममा हात हाले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विवादमा नै पर्दै आएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रका स्वार्थी समूहहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रशासनको असहयोगी काइते कार्यशैली र विपक्षी दलको पाइलापाइलाको मिमांसाले दुई तिहाईको बहुमतको सरकार भन्दा कम्जोर धरातलको मिलिजुली जस्तो देखिन पुगेको छ । अर्थात् सरकार वि.सं.२०७६ सालभरि नै अस्थिर र बेचैनीबाट गुज्रन बाध्य भएको देखिन पुगेको छ । दुईतिहाई बुहमतको सरकार पनि अस्थिर र बेचैन हुनुमा बाहिरी र विपक्षी दलहरुको असहयोगले भन्दा पनि सत्तारुढ दल नेकपा भित्रकै अस्वस्थ प्रतिस्र्धा र लाभहानीको लेखाजोखाको दृश्य र अदृश्य चलखेलको परिणाम हो । अर्थात् आन्तरिक जोडघटाउ नमिलेकै कारण सरकारले जुन आत्मवल र गतिकासाथ काम गर्न सक्नु पर्ने थियो, त्यस अनुरुप कार्यकुसलता देखाउन सकेन । त्यसो त सरकारले जनमत अनुसार काम गरेर देखाउन नसक्नुमा त्यो मात्र नभएर अन्य अनेक कारणहरु पनि हुन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन व्यवस्था नयाँ भएर पनि हुनसक्छ, सरकारले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्नु । तर सरकारले चाहेको भए संघीयता सम्बन्धी विज्ञाहरुको समुह बनाएर उनीहरुकै सल्लाह अनुसार पनि काम गर्न सक्थ्यो । त्यसो गर्न खोजेको पनि देखिएन । बरु आपैंm सबै विषयहरुको ज्ञाता वा विज्ञ जस्तो भएर अरुलाई उपदेश दिने र आफ्नो बखान गर्दैमा सरकारले समय खपत गरिरहेको देखिन्छ । मजबुत स्रोतको पहिचान, आर्थिक सामथ्र्य र स्थायित्वका आधारमा भन्दा जनतालाई सपना बाँढेर सफलको शिखर आरोहण गर्न अग्रसर हुने सरकारको कार्यशैली नै कम्जोर र गतिहीन बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । यी कार्यक्रमहरु सुन्दा जति राम्रो लाग्छ, कार्यान्वयनमा त्यति नै जटिल र औचित्यहीन जस्तै सावित भइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो कार्यक्रम हुँदाहुँदै योगदानकर्ताको सुरक्षा भन्दा शासन व्यवस्थामा बस्ने शासक र प्रशासकलाई मात्र मालामाल बनाउने हुनाले सरोकारवालाहरुले विश्वास गर्नै सकेनन् । नयाँ हुनु र त्यसको पर्याप्त ज्ञानको कमीले पनि त्यो कार्यक्रमलाई आकाशको फल बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । अर्थात् योगदानकर्ताले सीमित लाभ लिन सक्ने र शेषपछि बचत फिर्ता हुने कानूनी प्रावधान भएको हुन्थ्यो भने सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै गुण बढीले त्यो कार्यक्रम सफल हुनेमा दुईमत छैन । तर यस तर्फ सरोकारवाला सरकारी नियमक निकायले बिचार पु¥याउन सकेको देखिंदैन । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको स्वास्थ्य समस्या र ललिता निवास जग्गा घटाला प्रकरणले पनि सरकारको गतिशीलता, कार्य क्षमताको प्रदर्शन र गुणात्मक परिणाममा बाधा पर्न गएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त नेतृत्वको गुण÷दोषलाई लिएर विपक्षी दलको नेताले भन्दा पनि बढी आफ्नै दलभित्रका नेताहरुले सरकारको आलोचना र बिरोध गर्नु र सहयात्री दलले नै सरकार छाडेर बाहिरिनुले पनि सरकारको कामकार्वाही प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन नसक्नुको थप कारण हो । तर कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को सम्भावित खतरालाई आँकलन गरी उपचार र रोकथाम भने सरकारले देखाएको अग्रसरता,सजगता र व्यवस्थापकीय कामहरु प्रशंसनीय मात्र छैनन्, साँच्चै नै जनताको सरकार भएको आभाष समेत गराएको छ । वि.सं. २०७६ सालका केही महत्वपूर्ण घटनाहरुः नेकपाभित्र गुटैगुट हुनु र तिनीहरु बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वर्षैदिनभरि प्रमुखता पाइरह्यो । कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरु विपक्षी दलको नेताभन्दा पनि बढी सरकारको आलोचक भएर प्रस्तुत हुनु अर्को आश्चर्यजनक प्रतुति हो । त्यसले नेकपाको नेतृत्वको कम्जोरी र पार्टीभित्रको अराजकर्तालाई प्रदर्शन गर्न बल पु¥यायो । वर्षैभरि जसो प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या भइरह्यो । अस्पताल भर्ना, परिक्षण र अन्ततः मिर्गौला प्रत्यारोपण र पुनः चिकित्सकीय परिक्षण जारी नै रहेको अवस्था छ । यसले सत्ता सञ्चालन र सत्तारुढ दलीय राजनीतिलाई शिथिल बनाइरहेको प्रतित हुन्छ । आन्तरिक विवादको बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली बेलायतको भ्रमण गर्न सफल भए पनि लिपुलेक र कालापानी समस्या समाधानमा सरकारले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सकेन । तर शक्ति राष्ट्रको रुपमा विश्वमै परिचित उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनफेङ्गलाई नेपाल भ्रमण गराउन सरकार सफल हुनुलाई उपलब्धी मान्नुपर्छ । एमसीसी(मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) सम्बन्धी विधयेक संघीय संसदबाट पास नगराएर सरकार अनावश्यक विवादमा रुमलिरहेको मात्र छैन अनावश्यक शंका गरेर राजनीतिक रंग दिएर मुलुकको विकास निर्माणको गतिशीलतालाई नै पछिल्तिर धकेलिरहेको छ । तर एमसीसी कुनै राजनीतिक प्रस्ताव नभएर एउटा बहुपक्ष लाभान्वित विकास परियोजना मात्र हो । यसको चरित्र लगानी कर्ता स्वयम् सहभागी भएर विकास निर्माण र बजेट बाँडफाँड गर्नु सत्तरुढ दलका लागि असान्दर्भिक हुनु हो । अर्थात् हामीले आफूलाई ब्रम्ह, विष्णु र महेश माने पनि राजनीतिक नेतृत्व पाइल्यैपच्छिे भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएकाले अरुले वा दाताले पत्याएनन् भन्ने तथ्य बोध गर्नु र दाताको प्रस्ताव अनुकूल सरकार भइदिनु नै नेपाल र नेपाली जनताका लागि हीतकर हुन्छ । एमसीसीलाई लिएर सरकारले अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु अन्ततः उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । अर्को कुरा एमसीसीकै विवादका कारण तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराको सभामुख पद गुमेको र राजनीतिक जीवन नै धराशाही बन्न पुगेको वास्तविकतालाई कम आँक्न र नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यद्यपि चार महिना लामो रस्साकस्सी र समाभुख बिहिनतापछि अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि सम्पन्न गरिसकेको अवस्था भए पनि एमसीसी विवाद ज्यूँकात्यूँ छ । अझ दुर्भाग्यको कुरा त एमसीसीलाई लिएर नेकपा नेताहरुमा नै पक्ष र विपक्षमा बहस हुनु खेदजनक हो । वि.सं.२०७६ सालमा भएका महत्वपूर्ण घटनाहरु मध्य ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पूर्वमन्त्री अफताफ आलम बिरुद्ध न्यायिक निरुपणका लागि मुद्दा दर्ता गरी कानूनी प्रकृया अगाडि बढाउनु सरकारले गरेका उपलब्धीपूर्ण काम हुन् । बालुवाटार(ललिता निवास) जग्गा प्रकरण र सेक्युरिटि प्रेस खरिद प्रकरण ओली सरकारका पालामा भएका महत्वपूण घटना क्रमहरु हुन् । नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा वहाल रहेका संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई नै कानूनी कार्वाही  हुनु आपैंmमा ऐतिहासिक घटना हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखसहित १७५ जना बिरुद्ध मुद्दा दायर हुनु नेपालको न्यायिक क्षेत्रकै लागि एउटा कोषेढुङ्गा हो । वि.सं. २०७६ सालमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० पनि एउटा हो । कोरोनाका कारण नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गर्न सरकार बाध्य भयो । तर यो कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरसले उठ्नै नसक्ने गरी थला बसाई दियो र नेपाललाई पछाडि धकेलिदिएको छ ।