स्नातक उत्तीर्ण नगरेकालाई राजदूत बनाउने सरकारको निर्णय खारेज (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले पछिल्लो समय गरेका निर्णणहरु एकपछि अर्को गर्दै लगातार उल्टाउँदै गएको छ । त्यसै मेसोमा सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतको निर्णय पनि खारेज गरिदिएको छ ।

राजदूत नियुक्त हुन स्नातक नगरेपनि हुने भनेर सरकारले केही अघि पूर्व मन्त्री पनि भइसका युवराज कार्कीलाई बहराइनको लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिटको थियो । त्यसरी परेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले खारेजी आदेश गरेको हो । नयायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ २५ को बैठकले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतसम्बन्धी निर्देशिका नै संशोधन गरी त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित निर्देशिकाअनुसार सरकारले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि पनि हालै केपी ओली सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नागरिकता अध्यादेश, ढुंगा गिट्टी निकासी सम्बन्धी योजना लगायत सरकारका पछिल्ला विभिन्न निर्णयहरुमा सर्वोच्चले रोक लगाईसकेको छ ।