‘सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’

श्मामकुमार बस्नेत, योजना आयोग उपाध्यक्ष, बागमती प्रदेश

पत्रकारितामा लामो अनुभव बटुलेका श्यामकुमार बस्नेत दोलखामा जन्मिएका हुन् । बस्नेतले पत्रकारिता गर्दा सधैं कृषिलाई केन्द्रमा राखे । देशविकासलाई कृषिसँग जोड्नुपर्नेमा सधैं उनको जोडबल रह्यो । बस्नेतको पत्रकारितासँगै पार्टी राजनीतिमा पनि उत्तिकै लगाब देखिन्छ । प्रदेश उपाध्यक्ष बस्नेतसँग अहिलेका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं बागमती प्रदेशमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, समृद्धिको लागि कस्तो योजना छ ? कोरोना कहरले विश्व आक्रन्त भएको विद्यमान अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । यसलाई सामना गर्न हामीले बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम दीगो, भरपर्दो र कोरोनामुक्त समाज निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ ।

नागरिकको जीवन रक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बागमती प्रदेश सरकारको विशेष जोड अहिले यसैमा छ । बागमती प्रदेशवासीलाई सुरक्षा दिनु सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो । त्यसको लागि संघीय र स्थानीय सरकारको संयोजनमा बागमती प्रदेशवासीको लागि खोपको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छौं ।

प्रदेशवासी सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने योजना छैन ? त्यसमा प्रादेशिक सरकार पनि विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको । अरु विकसित मुलुक उपलब्ध गराउन नसकेको कुरा पनि हामीले उपलब्ध गराउने कुरामा बढी केन्द्रित गरेका छौं । यस बीचमा हामीले जति खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यो नसकेको सत्य हो । यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको विषय भएकाले पनि नसकिएको हो । अब छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनको लागि संघीय सरकारसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्योसँगै हाम्रो आफ्नै पहलबाट पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनलगायत अन्य विकसित राष्ट्रसँग छलफल गरिराखेका छौं ।

अब कहिलेसम्ममा सबै सर्वसाधारण खोप लगाउनुहुन्छ ? आगामी असोजसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने योजना छ । ठ्याक्कै यही दिनसम्ममा सकिन्छ भन्ने परिस्थिति छैन । कोरोनाले पनि स्वरुप परिवर्तन गरिराखेको छ । पहिलो चरणमा कम असर गरेको थियो । दोस्रो चरणकोले धेरै मानिसको ज्यान लिइरहेको छ । अस्पतालमा पुग्न नपाएर पनि धेरै मान्नेहरुले ज्यान गुमाएको अवस्था छ ।

तथापि हामीले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा आइसियु र अक्सिजन प्लान्टसम्मको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको व्यवस्था गरेका छौं । हिजोको जस्तो उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट प्रदेशलाई मुक्त बनाउँदै लगेका छौं । प्रदेशभित्रका नागरिकको जीउधनको सुरक्षा प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । त्यसको परिपूर्तिको लागि हामी कठिबद्ध छौं ।

स्थानीय तहकोसंघ र प्रदेश सरकारले कुनै काममा सघाउँदैन भन्ने आरोप छ नि? यो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने विषय हो । त्यसोभए उनीहरुले त्यो बजेट कहाँबाट ल्याए त ? संघीय सरकारकै बजेट हो त प्रदेश र स्थानीय सरकारले चलाउने । संघीय सरकारको स्थानीयसँग सामिप्यता हुन्छ । त्यो भन्दा बढी प्रदेश सरकारको हुन्छ । सरकारलाई कसरी सबलियो बनाउने भनेर प्रदेश सरकार सधैं लागिपरेको हुन्छ ।

उहाँहरुले कसरी यस्तो गुनसो गर्नुभयो ? उहाँहरुको संघीय सरकारमार्पmत सिधैं डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी त्यहीं आएर उपचार गरिदिनुपर्ने र काम गरिदिनुपर्ने हो भने त्यो गलत कुरा हो ।  होइन भने कोभिड नियन्त्रण र संक्रमण सम्वेदनशीलतालाई ध्यान दिएर संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तह पनि अधिकारसम्पन्न सरकार हो नि । उनीहरुलाई काम गर्न कहाँ रोकतोक छ ? स्थानीय सरकार पनि अरु कसैले दिन्छ कि भन्ने आशाबाट अुक्त हुनुपर्छ । यसरी तिनै तहबाट आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई सही ढंगले बहन गर्न सकियो भने मात्रै मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारले नीतिगत तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरेर सहयोग लिने । प्रदेश सरकारले शक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन र अस्पताल तयार गर्ने । स्थानीय सरकारले कसले खोप लगाउन पायो कसले पाएन त्यसको रेखदेख गर्नुपर्छ । केही स्थानीय सरकारहरुले अब्ल काम गरेर देखाएका छन् । केहीले चाहीं आफू पनि काम नगर्ने अनि अरुलाई त्यही दर्जामा राखेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरेको पाइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती क्षेत्रमा बाढीजानुको करण के जस्तो लाग्छ ?   

बागमती प्रदेशलगायत सिंगो मुलुक नै दैवीप्रकोपको सिकार बनिरहँदा राजधानी नजिक पर्ने सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा जसरी अकल्पनीय घटना घटेको छ । त्यसमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको अभाव, जलवायु परिवर्तनको प्रभा, हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरुको अध्ययन नहुनु र बिस्तारै फुट्दै जानु मुख्य कारण हुन् ।

२०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो पारेको भू–भागको कहाँ कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान नहुनु जस्ता हेलचेक्र्याइँका कारण आज यो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको हो । योसँगसँगै सडक निर्माणका नाममा जमीनको अध्ययन नगरी जथाभावी जोडर चलाउनु । त्यसमा डोजर चलाउने नै इन्जिनियर बनेर जहाँ सिधा र सजिलो छ त्यतातिर भकाभक डोजर चलाउनु पनि अर्को कारण हो ।

स्थानीय सरकारले पनि बिना अध्यायन, अनुसन्धान डोजरवालालाई इन्जिनियर र भूगर्भशास्त्री बनाएर पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसलाई रोक्न र परिस्कृत गराउन आवश्यक देखिन्छ । यस्ता कामले धेरै ठाउँमा क्षति पु-याकाले प्रदेश सरकारले अहिले रोकिदिएको छ । सँगसँगै हाम्रो विकासको मोडेल पनि त्यस्तै छ । हिजो हाम्रा पितापूर्खाले गाउँको बीचमा वस्तीविकास गर्दथे ।

खोलाकिनारमा खेतीको काम गर्दथे भने खेकतिर पशुपालनलाई गर्दथे । अहिले खोलाकिनारबाट सडक विस्तार गर्न थाल्यौं । सडकको सुविधा भएपछि गाउँवस्ती छोडेर मानिसहरु तलतिर आए । सडक सुविधाको नाममा खोलाको बीचबाट टेको लगाएर घर बनाएर बस्न थाले । यद्यपि सिन्धुपाल्चोकको घटनामा यो मिल्दैन समग्र देशभरिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उल्लेखित परिदृश्य चरितार्थ छ । पितापूर्खाले भन्ने गर्दथे, ‘खोलाको चास र भिरमुनिको कहिल्यै नगर्नु’ भनेर ।

अब प्रदेश सरकारले यसको अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँछ । तर, मावन विकासको नाममा आफ्नो अनुकूल साँघुरो बनाइदिने, आफूतिर जमिन तानेर मुहान फर्काइदिने गरिएको छ । नदीले आफ्नो बाटो पहिल्याउँछ । त्यो बाटो पहिल्याउँदा मानवीय क्षेति हुन पुगेको छ । यी घटनाबाट प्रकृतिले पनि आफ्नो अधिकार खोज्यो भन्ने लाग्छ ।

अव्यवस्थित वस्ती र बाटो निर्माणमा कस्तो योजना तर्जुमा गरेको छ ? अहिले हाम्रो छलफल र बहस नै त्यसैमा केन्द्रित छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको छोटो अवधिमा संघ र स्थानीयको लामो इतिहासलाई हेर्दा उदाहरणीय काम गर्नतिर उन्मुख छौं । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनैतहधा सरकारले कुनै पनि विकास, योजना, आयोजनको निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव, प्रदुषण र प्राकृतिक दोहनलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको लागि के गर्नुपर्ला  ? बहुमूल्य ‘हिरादेखि किरा’सम्म हामीसँग छ । यार्सा गुम्बा किरा नै हो । सुनदेखि नूनसम्म त्यस्ता खानीहरु पनि हामीसँगै छन् । यस्ता दीर्घकालीन कुरामा ध्यान नदिइ अहिले बालुवा, ढुंगा र गिटी मात्रै हाम्रा खानी हुन् भनेर विकासको मोडेल अगाडि बढेको छ । त्यसले हामीलाई ठूलो विपत्ती सिर्जना गर्दछ । जसरी हामीले ‘जल, जंगल, जडीबूटी र जमीनको अथाह सम्भावना बोकेको देश’ भनेका छौं ।  त्यसलाई जनताको जीवनशैली र समृद्धिसँग जोड्न सकेका छैनौं ।  त्यसको बारेमा खोज तथा बहस छलफल हुन जरुरी छ ।

मेलम्ची क्षेत्रमा पुल भत्किएर ठप्प जनजीवन सुचारु गर्न कस्तो योजना छ ? तत्कालको लागि बेलीब्रिजको व्यवस्था गर्न लागेका छौं । सञ्चार पनि ठप्प भएकाले त्यसलाई सुचारु गर्ने अनि सकड मर्मतलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । दाता राष्ट्रहरुसँग पनि पहल गर्ने छौं । सिन्धुपाल्चोकको घटना बागमती प्रदेश र नेपालको मात्रै विषय नभएर दक्षिण एशियाकै समस्याको विषय बनेको छ । त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण गराउन लागिपरेका छौं ।

बागमती प्रदेश समृद्ध बनाउन कस्तो योजना तय गर्नुभएको छ ? संघीय सरकारको दीर्घकाली सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न संघीय सरकारले ‘सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भनेर बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोच बनाएको छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशकै राजधानी काठमाडौं र सबै कम जनसंख्या भएको रसुवा जिल्ला यही प्रदेशमा पर्दछ । विकासका दृष्टिले अभाव भएको र सबै परिपूर्ति भएको जिल्ला पनि यहीं प्रदेशमा छ ।

त्यसकारण हामी अवसर र चुनौति दुवैको बीचमा छौं । अवरमा देशकै राजधानी भएको प्रदेश भयो भने चुनौतिमा राजधानी प्रदेश भएकाले प्रदेश विकास दृष्टिले ओझेलमा परेका जिल्लाहरु छन् । देशको राजधानीको प्रदेश भएकाले हामीले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने अवस्था छ । यी सम्भावना र चुनौतिलाई व्यवस्थापन गरेर जानुको विकल्प हामीसँग छैन । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गम्भीर रुपमा छलफल गरेको एउटा निस्कर्षमा पु-याउनुपर्छ ।

संघीय सरकार ‘टाउको र स्थानीय खुट्टा हो भने प्रदेश सरकार मुटु’ हो । जसरी स्वस्थ जीवनको लागि मुटुको आवश्यकता छ भने संघदेखि स्थानीय तहसम्म सफल सरकार सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जल, जमीन, जंगल र जडीबूटीलाई प्रदेशको दीगोविकाससँग जोडेर अगाडि पर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन कस्तो योजना ल्याउनुयभएको छ ? यो प्रदेशमा कृषियोग्य समतल भू–भाग त्यति धेरै छैनन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा फलपूmल र जडिबुटी, मध्य पहाडी क्षेत्रमा उच्चस्तरको फलपूmलको सम्भावना छ । अन्न उत्पादनको लागि सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपुर र चितवनलाई लिन सकिन्छ । यी ठाउँका खेतियोग्य जमीनलाई जग्गा दलालीहरुले कित्ता काट गरेर टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

त्यसकारण अब जग्गा व्यक्तिको नाममा नभएर राज्यको नाममा राख्नुपर्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं । जग्गाको नामा आज मुलुकले उत्पादनमूखी ठाउँमा लगानी गर्न सकेको छैन । लगानी जग्गा गर्ने र माफियाहरुले मेरोे यति जग्गा छ, उसको यति जग्गा भन्ने प्रवृत्तिले राज्यले लाभ लिन नसकेको छैन।

अहिले नै हामीले जग्गा राज्यको हुनुपर्ने भनेर जाँदा जनआक्रोश थेग्न नसकिएला । तर, दीर्घकालीन रुपमा जग्गा राज्यको हुनुपर्छ ।  जग्गा भनेको राज्यले चाहेको बेलामा लिन सक्नुपर्छ । अर्को अब कुन ठाउँमा खेती गर्ने हो कुन ठाउँमा वस्ती बसाल्ने हो त्यसको पनि यकिन हुनुपर्छ । यो संघीय सरकारको मामिला भएकाले हाम्रो अधिकार बाहिर छ ।

मुलुकमा संघीयता आइसक्दा पनि विद्यार्थीहरु राजधानी केन्द्रित भएका छन्संघीयता सरकारमा मात्रै आएको हो ?

अहिले हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने भनेका छौं । त्यसको लागि सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । अब काठमाडौंमा बस्ने दोलखालीले त्यहाँको गौरीशंकरमा गएर पढ्ने छन् । त्यतिबेला काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा पढ्ने गौरीशंकरमा पढ्ने विद्यार्थीको हैसियत एउटै हुने छ । अहिले एकदमै खड्किएको विषय स्वास्थ्य र शिक्षा हो ।

त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यकता छ ।  दश वर्षे जनयुद्धका मान्छेहरु विभिन्न कारण शहरमा पस्न वाध्य भए । आइसकेपछि शहरमै बस्ने बानी भयो । ती मान्छेमा गाउँमा काम गरेर खाने बानी हरायो । बच्चा पढाउन थालेपछि छोडेर हिड्न पनि मिलेन यिनै कारणले पनि जबर्जस्ती शहरमा बस्न वाध्य भएका हुन् ।

अनि गाउँमा विद्यार्थी पनि कम हुने शिक्षकले पढाउन पनि हेलचेक्र्याइ गर्ने भएर पनि विद्यार्थीहरु शहर केन्द्रित भएका हुन् । सामुदायिक कलेज, स्कुल पढाउने शिक्षकहरु निजीकाभन्दा योग्य छन् । उनीहरुले शिक्षक आयोग पास गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षण विधिको तालिम गरेका छन् । खाली उहाँहरुलाई वातावरणको मात्र आवश्यकता छ ।

सरकारी अस्पतालको लापरवाही रोक्न कस्तो योजना ल्याउनु भएको छ ? हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरुलाई हामीले क्षमतायुक्त र सबल बनाएका छौं ।  अबदेखि जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालले जस्तोसुकै बिरामी पनि रिफर गरेर काठमाडौं पठाउँदैन । यतिबेला सरकारी अस्पताल कमजोर हुँदा निजीमा गएर कि भएभरको सम्पत्ति सक्नुपरेको छ ।

कि पैसा नभएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यो समस्याबाट नागरिकलाई उन्मुक्ति दिन हामीले सरकारी अस्पताललाई मजबुद बनाउने योजना ल्याएका छौं ।  त्यसको लागि हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने छ । त्यसपछि उपचारै नपाएर कुनै पनि बिरामले अकाल ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन । शक्ति हुनेले प्राइभेटमै गएर उपचार गराउँछन् भने गरुस् तर पैसा र शक्ति नहुनले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन पर्दैन । त्यसको लागि सरकारी अस्पताललाई शक्ति सम्पन्न सबल बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।