काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापाले एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नेता थापाले यो निर्णय कुन कानुन टेकेर गरियो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दरिलो प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
उनले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्न गरेका गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रमको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको एक रुपैयाँ पनि तिर्न नमिल्ने कानुनको स्मरण प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका छन् ।
२०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा आफूले नै ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेको र यो संशोधन संसदले स्वीकारी बनेको कानून २०७५ असोज २ गतेदेखि लागूभएको नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गराएका छन् ।
‘कानुनले स्पष्ट भन्छ, ‘जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेबापत १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन’, उनले भनेका छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च पार्टील व्यहोर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, बिहीबार मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ मुख्यसचिव बैरागीको हस्ताक्षरयुक्त निर्णयमा भनिएको छ ।
नेता खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने उक्त निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत रहेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० ले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराए सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो कानुनी व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी सरकारले खनालको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।