काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाले पाँचौं पटक हिजो प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मंगलबार साँझ सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज मसान्तसम्म एक तिहाई नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मशान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा रहेको छ । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई दिइएको छ ।
हिजो मंगलबार साँझ नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले आफ्नै दल कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री खाँणको जन्म २०१७ सालमा स्याङजा जिल्लामा भएको हो । २०३३ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेर २०४४ देखि २०४८ सालसम्म नेविसंघको अध्यक्ष, २०५४ देखि २०६४ सम्म तरुण दलको अध्यक्ष भएका थिए ।
गृहमन्त्री खाँण २०४८, २०६४ र २०७० सालमा रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद भएका थिए । २०५८ सालमा शिक्षा, युवा खेलकुद तथा संस्कृति राज्यमन्त्री र गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संयुक्त सरकारमा सिंचाइमन्त्री भएका थिए । २०३७ सालमा राजकाज मुद्दामा ३ वर्ष जेल जीवन विताएका खाँड २०७४ चुनावमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका हुन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की २०७४ चुनावमा सुनसरी जिल्लाबाट विजयी भएका थिए ।
कार्कीको जन्म १९५७ फेब्रुअरी २२ मा तत्कालिन देउराली गाविस–४ भोजपुरमा भएको थियो । नेविसंघको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रहेका कार्की नेविसंघको दोस्रो महाधिवेसनबाट केन्द्रीय सदस्य र २०३९ देखि २०४० सालसम्म केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका थिए । २०४२ सालको सत्याग्रहमा सक्रिय रहेका कार्की २०३३ सालमा बीपी कोइराला स्वदेश फर्केको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा १८ महिना जेल बसेका थिए ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । रुकुमबाट निर्वाचित शर्मा यसअघि गृहमन्त्री बनेका थिए । ललितपुर जिल्लाबाट निर्वाचित भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री बनाइएको छ । यसअघि पनि उनी मन्त्री थिइन् । चारै मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो नियुक्तबारे गरेको त्रुटि सच्याएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले २९ गते संसद पुनस्र्थापना गर्दै संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई साँझ ५ बजेसम्म नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चले तोकेको समय सकिन एक घण्टा बाँकी छँदा राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको सूचना निकालेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो । संविधानको कुन धाराअनुसार भनिएको थिएन । त्यसमा देउवाले आपत्ति जनाएपछि मात्र संविधानको धारा उल्लेख गरिएको थियो । झण्डै दुई घण्टा छलफल भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्न तयार भएको हो ।
लगतै देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामू पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शपथ ग्रहण समारोहमा गठबन्धनका नेताहरुका साथै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समेत सहभागी थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सपथ कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।