काठमाडौँ, असोज ३ । कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय सरकारले र अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्दै लगेपछि कृषक आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले कृषिमा बजेट विनियोजन नगरेका कारण कृषकहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । किसानलाई एकजुट हुन आग्रह गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा देशभरका कृषि समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट डोजर, गाडी खरिद, बाटो निर्माण वा कार्यालय भवन निर्माण अतिरिक्त अन्य कार्य गर्दै आएको पाइन्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि र पशुपक्षी कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ३० अर्ब ४० करोड रकम छुट्याएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण सुधारमा विनियोजन भएको उक्त रकम स्थानीय निकायले खर्च गर्न पाउने कानूनी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकार किसानको हितमा नदेखिएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताएका छन् ।
वडा तहसम्म स्रोत साधन परिचालन, खाद्य सम्प्रभूताको मुद्दा, दिगो र पर्यावरणमैत्री खेतीपाती अवलम्बनमा जोड दिनुपर्ने अभिमुखी कार्यक्रममा कृषि विज्ञ कृष्ण शर्माले बताए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि अनुदानमा भएका अनियमितताको अन्त्य, बाँदरले पुर्याएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै बीउबिजनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन्छ ।