सुर्खेत (भेरीगङ्गा), ११ असोज । कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायले आफूहरु गाँस, बास, कपासका लागि बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी त परैको कुरा हो गाँस, बास र कपासकोसमेत जोहो हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । “हामी खानाका लागि दिनभर काम खोज्नुपर्छ । भनेका बेला काम पनि पाइँदैन, वर्षाको समय घर चुहिनेछ, आफ्नो नाममा जग्गा पनि छैन”, देलेख नारायण नगरपालिकाका बलबहादुर वादीले दुखेसो गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले वादी समुदायका लागि जग्गा दिने, खाना बस्न र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी दिने भने पनि अहिलेसम्म पूरा नगरेको बताउनुभयो ।
वादी समुदायले सरकारसँग वर्षाैंदेखि व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको प्रबन्धको माग गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नबनेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सरकारले आफ्ना माग र समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेको कर्णालीका वादी समुदायका अगुवा बताउँछन् । पाँचबुँदे सहमति भएपछि जति सरकारबाट अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवस्थित बसोेबास, स्वास्थ्य जीवनयापनबाट आफूहरु बञ्चित भएको र सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको वादी समुदायकी अगुवा कमला वादी बताउनुहुन्छ ।
विसं २०७७ मा आफूहरुका माग उठाएर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आन्दोलनसमेत भएको थियो । “हाम्रा समस्या सरकारलाई देखाएर आन्दोलन गरेपछि, सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो”, उहा भन्नुभयो, “सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । अहिले त झन वास्तै छैन ।”
स्थानीय सरकारले पनि लक्षित वर्गका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याए पनि, वादी समुुदायलाई सम्बोधन नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । वादी समुदायका लागि छुट्टै नीति नबनाइए पनि उनीहरुका गुनासो सुनुवाइ र समस्या समाधान गर्ने गरिएको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो पालिकाका वादी समुदायका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम नल्याए पनि उहाहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति लिएका छाँै ।” कर्णालीमा छ हजार जनसङ्ख्या रहेको वादी समुदायले विसं २०७७ फागुनमा विभिन्न माग राखी १७ दिन आन्दोलन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूका माग पूरा गरिदिने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए ।
सहमति भएको डेढ वर्ष समय बित्यो तर वादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले सहमति कार्यान्वयनमा लिन सकेको छैन । नीति–कार्यक्रम र बजेटमासमेत वादी समुदायका लागि ठोस योजना छैन ।