काठमाडौँ, मंसिर २८ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सताइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अवलम्बन गरेर सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न अझै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न शुभकामना व्यक्त गरेकी थिइन् ।
आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए । आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २० दशमलव ३० प्रतिशत उजुरी परेको पाइएको छ ।
यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको १५ दशमलव ५४ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ६ दशमलव ८५, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चार दशमलव ५७ प्रतिशत र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कूल १९ हजार ५८० उजुरीमध्ये सात हजार ६५ उजुरी छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको, ३०६ उजुरी माथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै चार हजार ४९० उजुरी अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ ।
आयोगले १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । उक्त मुद्दामा २६७ प्रतिवादीमाथि रु ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५३० बराबरको माग दाबी गरिएको छ । अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा घुस लिएका ५४, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ११, गैरकानूनी लाभ वा हानिका ११, राजस्व चुहावट सम्बन्धी चार र विविधका छ मुद्दा रहेका छन् ।
आयोगबाट विगत वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव २०७३/७४ मा १६० मुद्दाको फैसला भएको छ । आयोगका अनुसार कूल ७३ दशमलव १३ प्रतिशत मुद्दामा पूर्ण वा आंशिक रुपमा माग बमोजिम फैसला भएको छ । आयोगले आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएका हानिनोक्सानी सच्याउने कार्य भई रु आठ करोड ५५ लाख ८४ हजार २७४ हजार असुल भएको र रु दुई करोड एक लाख ७४ हजार ५२ असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको आयोगले बताएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राज्यका प्रत्येक निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहीका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको आयोगले महसुस गरेको छ । सुशासन कायम गर्न यस वर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका सुझाव दिइएको छ ।