निर्वाचनमा जान मधेस केन्द्रित दललाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, २६ जेठ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने योजनामा सरकार रहेको बताउँदै विभिन्न राजनैतिक दलका नेता सँग भेटवार्तालाई तिव्रता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नु हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने वचनबद्धता प्रकट गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै पहिलो पटक मतपत्र च्यातिएको नभई विगतका दिनमा अन्यत्र पनि त्यस्तो घटना भएको स्मरण गराउँँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले लिएको निर्णय र यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सबै दलले सोही अनुरुप अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विशेष समयमा बोल्दै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा रहँदै आएको र सोही पक्षमा अनवरत संघर्ष गर्दै आएको देउवाले प्रस्ट्याएका थिए । संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषयमा आफू प्रस्ट रहेको बताउँदै विगतमा पटक÷पटक सहमतिको प्रयास भएको भए पनि सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफू सधँै राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा विश्वास गर्ने तथा सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल राज्यको अङ्ग भएकाले उसलाई उचित जिम्मेवारी र भूमिका दिइने जिकिर गरे । मधेसी जनताको भावनानुसार संविधान संशोधन जरुरी रहेको र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धतालाई देउवाले पटकपटक दोहोर्याउँदै गर्दा केही नेताहरु भने फरक शैलीमा देखिन्थे । प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आफु निरन्तर प्रयासरत हुने बताएका छन् । मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बताउँदै देउवाले मधेशवादी दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने कुरामा आफु पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए । मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भावनालाई कमजोर हुन नदिने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सबै वर्ग तथा पक्षको भावनालाई उचित सम्मान गरेर सरकार अगाडि बढ्ने जानकारी गराए । विश्वमै कही नभएको समावेशी समानुपातिक प्रणाली नेपालमा रहेको बताउँदै उनले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा कुरामा जोड दिए । संविधानको व्यवस्था अनुसार तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गरेर अगाडि जाने पक्षमा सरकार अविचलित रहेको पनि उनले जानकारी गराएका थिए ।  व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही जेठ २८ गते आइतबार १३.०० बजे बस्नेछ ।