काठमाडौँ, माघ २१ । सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सहभागिता र विषयवस्तुको आधारमा समावेशी बनाइनुपर्ने मा सञ्चारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।
आज नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश समितिले आयेजना गरेको “पत्रकारिता, समावेशिता र सूचनाको हक” विषयको एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमातहत रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सहित अन्य निजी सञ्चारमाध्यम समेत पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सूचना आयोगलाई सातैवटा प्रदेशमा पुर्याउन राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरे । प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले पत्रकारले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मात्र सूचना लिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले सबै सञ्चारगृहलाई समावेशी बनाउन महासंघले पैरवी गरिरहेको जनाए ।
सूचनाको हक लागू भइसकेको करिब १० वर्ष व्यतित भइसक्दासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसबारे समीक्षा गरिनुपर्ने बताए । मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंहले सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयमासमेत सूचनाको प्रयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने उनले प्रश्न गरे ।
पत्रकार महासंघका सचिव तथा राससका कार्यकारी सम्पादक शीतल महतोले संविधानको मर्मअनुसार सञ्चारमाध्यमलगायत सबै क्षेत्रमा समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिनुपर्ने धारण व्यक्त गरे ।