काठमाडौँ, फागुन २ । सरकारको पूँजीगत खर्चले चालू आर्थिक वर्षमा गति लिन सकेको छैन ।
देशको राज्य संयन्त्र निर्वाचनमा लाग्न परेको र मुलुकका विभिन्न भागमा गएको प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विकास खर्च न्यून देखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यस अवधिमा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख थियो ।
फागुन १ गतेसम्म रु ६६ अर्ब १९ करोड १७ लाख मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १९ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस अवधिमा रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा फागुन १ गतेसम्म रु २५ अर्ब पाँच करोड ८२ लाख भएको छ ।
जुन लक्ष्यको १७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र हो । यो खर्चमा बजेटमार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने रु दुई खर्ब २५ अर्ब समावेश भएको छैन । यो रकममध्ये रु एक खर्ब ५० अर्ब स्थानीय निकायमा प्रदान गरिसकेको छ । स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने हिसाब र स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्ने हिसाब जोड्दा पूँजीगत खर्चको आकार केही वृद्धि हुन सक्छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य नियमित कार्यमा गरिने साधारण खर्च भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । पछिल्ला दिनमा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको र सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । विकास निर्माणका ठूला आयोजनाले गति लिएको, धमाधम काम भइरहेको र लक्ष्य अनुसारको खर्चले गति लिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ मधेश–तराई द्रुतमार्ग आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता ठूलो निर्माण आयोजनाले गति लिएकाले पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने देखिएको हो । विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यका साथ यी आयोजनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
यस अवधिमा रु सात खर्ब ३० को कूल राजश्व संकलनको लक्ष्यमा रु तीन खर्ब ८५ अर्ब १७ करोड अर्थात ५२ दशमलव ७६ प्रतिशत असुली भएको छ । पूँजीगत खर्च बढेसँगै राजश्व संकलनले पनि गति लिने छ ।