विषयगत कार्यालयको अभावमा जनता मर्कामा

बैतडी, १४ । स्थानीय सरकार चुनिएको सात महिना बित्दा पनि बैतडी जिल्लामा उल्लेख्य काम हुन सकिरहेको छैन । सम्बन्धित कार्यालयको अभाबमा जिल्लाका सर्वसाधारणले अझै विकास निर्माणका कामदेखि स्थानीय सरकारबाटै समान्य सेवासुविधा पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला स्तरका अधिकांश विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । स्थानीय तहका कतिपय वडा कार्यालय भाडाका घरमा बसेका छन् । पाटन नगरपालिका–८ को वडा कार्यालय उपयुक्त घर नपाएपछि छिमेकी वडा नं ९ मा कार्यालय राखिएको छ ।

वडा कार्यालय मात्र नभएर नगरपालिका र गाउँपालिकाको समेत आफ्नै भवन छैन । पुर्चौडी नगरपालिकाको भवन नहुँदा भाडाको घरमा बस्दै आएको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पृथ्वीराज अवस्थीले बताए । नगरको आफ्नै कार्यालय बनाउन जग्गाको खोजी भइरहेको अवस्थीले जनाएका छन् । यस्तै जिल्लाको दक्षिणी शिवनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय पनि भाडाको घरमा बस्दै आएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखलगायत कर्मचारीका लागि ठाउँ नहुँदा विषयगत कार्यालय झोलामै सीमित हुने गरेका छन् । जिल्लाकै पुरानो दशरथचन्द नगरपालिकामा समेत सबै विषयगत कार्यालय छैनन् । झोलामै कार्यालय बोक्नु परेको नगर प्रमुख गुमानीदत्त पन्तलेको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालयका कर्मचारी जान सकेका छैनन् भने गएका ठाउँमा बस्ने ठाउँको अभावमा हाजिर मात्रै गराउने काम भएको सम्बद्ध कर्मचारीको भनाइ छ ।

ठाउँको अभावमा स्थानीय तहको कार्यालय साँघुरो कोठामा राखिएकाले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई समस्या हुने गरेको छ । ‘गाउँमा सिंहदरबार’ भनिए पनि अहिलेसम्म सिंहदरबारको अधिकार गाउँले उपयोग गर्न पाएको छैन । कागजी कार्य र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल रहेका कारण चार नगर र ६ गाउँपालिकाले नयाँ काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत जिल्लाका स्थानीय तहले १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्चेका छन् । ग्रामीण भेगमा सडक सञ्जाल जोड्ने कार्यमा अघि देखिएका नगर र गाउँपालिकाले नयाँ विकासे खाकासमेत कोर्न सकेका छैनन् । सिंहदरबार गाउँमै आउँछ भनिएको थियो, होइन रहेछ, अझैसम्म सदरमुकामै धाउनुपर्छ, पुर्चौडी नगरपालिका–१ हाटका धनवीर धामीले भने कार्यालय सबै सदरमुकाममै भएपछि स्थानीय सरकार हुनुको के अर्थ रह्यो र ? आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्न नसकिएको शिवनाथका गाउँपालिका प्रमुख कर्णसिंह साउदको भनाइ छ ।

अधिकार दिइएको भनिएको छ तर सबै काम सदरमुकामबाटै हुने गरेको छ, उनले भने स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कर्मचारीको तलब निकासा गर्न सदरमुकाम जान बाध्य छौँ । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा जान सकेका छैनन् । महिला, बालबालिका, कृषि, पशु, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको समस्या छ ।

विषयगत कार्यालयका कर्मचारी नजाँदा स्थानीय तहलाई योजना बनाउन समेत समस्या हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा गएकै छैनन् । यसअघि साबिकका गाविसमा रहेका सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई विषयगत कार्यालयको जिम्मा दिइएको छ ।

गाउँपालिकाकै केन्द्रमा पुग्न दुई दिन लाग्ने गरेको छ । सिगास गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको सोही गाउँपालिका–६ का पदमबहादुर रोकायले बताए । साना कागजी काममै दिनहुँ खट्नुपर्ने सास्तीले गाउँमा सरकार आएको अनुभूति हुन नसकेको रोकायको भनाइ छ । राज्यसंघीय संरचना गएपछि स्थानीय तहमा पहिलो अभ्यास भएकाले केही ढिलाइ हुन लागेको सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताए । हामी अहिले अभ्यासमै छौँ, गाउँमै सिंहदरबार पुग्न अझ केही समय लाग्छ उनले भने ।

संघीय संरचनाका लागि तीनवटै निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएकाले भौतिक संरचना, जनशक्तिको पनि अभाव देखिएकाले सेवाग्राहीले सबै सेवासुविधा पाउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।