अक्षम्य अपराधीलाई फाँसीको सजाय हुनैपर्छ

अधिवक्ता – राजेन्द्र प्रसाद पाठक

मानव अधिकारको रक्षार्थ मानव अनुचित ज्यान सजाएंलाई संविधानबाट खारेज गरिनु जति उचित थियो त्यो भन्दा पनि अनुचित मानवरुपी जनावरबाट हुने सामाजिक बिचलनबाट पर्ने प्रभाव दिनानुदिन बिकराल बन्दै गरेको अवस्थामा त्यस्ता मानवरुपी दानवहरुलाई राज्यले कति दिन सम्म राहत प्रदान गरिरहने र सोबाट पर्न गएको सामाजिक बिकृतीलाई कति समय सम्म सहन सकिएला भन्ने नै आजको मुल प्रश्न बन्न थालेको छ ।

के एकाध ब्याक्तिबाट समाजका हज्जारौं सर्वसाधारण जनता पिडीत भैरहन पर्ने हो ? मानव अधिकारका नाममा यस्ता अक्षम्य अपराध गर्नेहरुलाई समाजमा ठाँटिलो बनेर कति दिन सम्म राज्यले हिडाई रहन सक्ला ? जुनसुकै कृयाकलापबाट भए पनि सामाजिक सद्भाव भंङ्ग गर्नेहरु प्रति राज्य असहिष्णु बन्नै पर्छ । उनिहरुलाई अत्यन्तै कठोर सजाएको भागेदार नबनाए सम्म सालिन समाजले शिर उँचो गर्न सक्ने छैन । हाम्रो जस्तो अनियन्त्रीत समाजमा कठोर कानुन विना उन्नत र विकसित समाजको परिकल्पना गर्नु नर्कमा स्वर्गको अभ्यास गर्न खोज्नु जत्तिकै हो ।

अक्षम्य अपराध बिरुद्धको कानुन बनाउनु अगावै के कस्ता अपराधहरु क्षमा योग्य छैनन् र हुन पनि सकदैनन् भन्ने विषयमा राज्य जानकार रहनु पर्दछ । त्यस्ता अक्षम्य अपराधको निक्र्यौल गर्न बनेको र बन्ने निकाय समेत कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बिषयमा समेत जानकार हुनु पर्दछ । अन्यथा निरपराधीले सजाय पाउन सक्ने सम्भावना प्रसस्तै हुन सक्दछ । त्यस्तो सजाए निक्र्यौल गर्ने हकमा राज्यका बिभिन्न निकाय जवाफदेही हुनु पर्दछ । यदी त्यसो हुन नसक्दा त्यस्ता कठोरतम् सजाएहरु समेत फिक्का हुन सक्दछ र भविष्यमा लागु गरी रहन नसक्ने अवस्थामा समेत हुन पुग्दछन् । त्यस्ता प्रकृतीका सजाएंहरु बिगतको शासन पद्धतीले समेत नअंङ्गालेका होईनन् । राणा शासनको अन्त्य सम्म पनि अक्षम्य अपराधमाहरुलाई फाँसी लगाईन्थ्यो । तर त्यस किसीमको सजाएं शासकको मनोमानीमा लागु भएकै कारण त्यसले निरञ्तरता पाउन सकेन । यती हुँदाहुदै त्यस्ता किसीमका सजाए ब्यवस्थालाई कानुनतः हटाएर मात्रै पनि राज्यमा सुशासन कायम हुने होईन रहेछ भन्ने तथ्य समेत प्रमाणित भैसकेको छ । त्यसैले सजाएको दायरालाई खुम्च्याएर होईन अझै बढाएर मात्रै हाम्रो जस्तो देशमा सुशासन कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा अब दुईमत नरहला ।

नेपालको हकमा विगतमा केही हदसम्म धर्म , निती , नियम , नैतिकताको प्रधानता थियो । त्यसै कारण समेत यस किसीमका अपराध गर्न मानिस कमै मात्र अग्रसर हुने गर्दथे । तथापी त्यस किसीमका अपराधहरु नभएका भने होईनन् । मिडीयाको प्रधानताको अभावमा समेत यस किसीमको अपराधकर्मको जानकारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न धेरै समय लाग्दथ्यो । पुग्दा सम्म राज्यको दायरामा परिसक्ने भएका कारण समेत अन्यले यसमा समावेश हुने आँट सम्म राख्दैनथ्यो । तर हालको समयसम्म आई पुग्दा प्रचार प्रसार समेत छिट्टै हुने र यसको निराकरणका लागी कानुन समेत फितलो हुँदा अझ यस किसीमको अपराधमा बृद्धी बिकास हुन टेवा पुगेको महसुस गर्न थालिएको छ ।

त्यसैले निम्नानुसारको अपराध कर्मलाई राज्यको कानुनले अक्षम्य अपराधको कोटीमा राखेर यस किसीमको अपराधमा सामेल हुने , उक्साहट गर्ने , सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्नेहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएर सजाए गर्न सकिएमा मात्र यसको समयोचित निराकरण हुन सक्ला अन्यथा यसको बिकराल रुपलाई देश र जनताले सहन गर्न सक्ने छैनन् । अझैसम्म नेपालमा सुसाईड आक्रमणका अनुयायीहरुको बिकाश भैसकेका छैनन् र मात्र यत्ती सम्म थेग्न सकेको महसुस राज्य सरकारलाई भैरहेको होला । तर कालान्तरमा आत्माघाती अपराधीहरुको बृद्धी हुने वातावरण निर्माण हुने संघारमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ । समयमै राज्यले कठोर कानुन बनाएर अभ्यासमा ल्याउन सकेन भने पछि पछुताउनु बाहेक अन्य केही बाँकी रहने छैन ।

अब देशको संसदले यस बिषयको कानुनी बहसलाई तिब्रता दिएर समयमै लागु गर्न सकेन भने न त देशले काँचुली फेर्छ न त जनता सुखी र संमृद्ध नै बन्न सक्दछन् । संसदमा अक्षम्य अपराध भनेर बहस गर्न लायक बिषयहरु यस प्रकार छन् । १ , मानव बेचबिखन २ , बलात्कार ३, हत्या आतंक ४ , लागु औषत बेचबिखन वा कारोवारी ५ , अपहरण तथा ज्युज्यान बन्धक ६ , भ्रष्ट्र«ाचार ७ , राज्य बिरुद्धको अपराध आदी बिषयमा अत्यन्तै गम्भिरताका साथ समयमै बहर पैरवी भएर कानुन बनाईनु पर्दछ । यसको समुचित लागु गर्नका लागी समेत सही संयन्त्रको बिकाश गरिनु पर्दछ ।

माथी उल्लेखित् बिषयहरुमा राज्यले सुन्यसहनशिलता कायम गर्नु पर्दछ । यसै गरी राज्यका हरेक निकायहरु अत्यन्तै संबेदनशिल बन्नका लागी समेत यि यस्ता कानुनहरु समयमै बन्न जरुरी छ । संसारका अनेकन मानवअधिकार रुपी छद्म भेषीहरु यस्ता कानुन नबनोस् भन्नेमा तल्लीन भएर लाग्ने गरेका छन् । तर यस्तो कानुनले मानव अधिकारको उल्लंघन हुन सहयोगी भुमिकामा अग्रसर हुनु भन्दा पनि केही अनुचित फाईदा उठाउने वर्गका कारण अधिकांस मानव समुदायले भोग्नु परिरहेको पिडालाई अन्त्य गर्न तर्फ उन्मुख होस् भन्नका लागी मात्र कठोर कानुनहरु बनाईने हुन् भन्ने कुरामा कन्भिन्स हुनु जरुरी छ ।

यसको मतलव हामी कोही पनि मानव अधिकार बिरोधी होईनौं तर एकाध समाज उछ्रिङ्खल तत्वसंङ्ग भने राज्य कदापी सहनशिल बन्नु हुँदैन । यदी यसो भएमा समाजमा गलत तत्वले प्रश्रय पाउने सुनिष्चित छ । समयले कोल्टो फेरी सकेपछि पछुताउनु सान्दर्भिक नहोला । अस्तु !!