‘दलितवर्ग उत्थान विकास समिति आवश्यकता’

काठमाडौँ, जेठ ६ । उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिको आवश्यकता रहेको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले बताएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढिसकेको र राष्ट्रिय दलित आयोगसमेत संवैधानिक भइसकेकाले विभिन्न राजनीतिक दलका दलित नेताले यस्तो खालको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।

आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दलितवर्ग विकास समितिले आयोजना गरेको ‘संघीयतामा दलितवर्ग विकास समितिः संरचना र क्षेत्राधिकार’ विषयको गोष्ठीमा नेकपाका नेता तिलक परियारले अहिले पनि दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट पछि पारिएको हुनाले विकास समितिको आवश्यकता भएको बताए । अहिले नेपालको गरीबी २३.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालका सबै जातजातिको गरीबी राष्ट्रिय सरदरको नजिक अर्थात् ३० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको छ । दलित समुदायको गरीबी भने ४२ प्रतिशत अर्थात् राष्ट्रिय सरदरभन्दा १७ प्रतिशत बढी देखिन्छ । दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि २०५४ असोज १८ गते गठित दलितवर्ग विकास समितिबाट आव २०५५/५६ सम्म उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पाउने दलित विद्यार्थी चार हजार २२२ पुगेका छन् ।

उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि करीब रु नौ करोड ४८ लाख खर्चिएका छ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद् जीवन परियार, दलित नेता परशुराम रम्तेल, गणेश विक र सांसद प्रकाश स्नेहीलगायतले दलित विकास समितिको आवश्यकता रहेको प्रस्ट पारे ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दलित विकास समितिलाई स्थानीय तह (लक्षित वर्ग) सम्म पुर्याउने गरी नयाँ खाका र योजना बनाएर अगाडि बढ्नको लागि सुझाव दिए ।

दलितवर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा बुद्धि नेपालीले समितिले दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको र राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न गतिविधि गर्दै आएकाले आयोग भएपछि विकास समितिको आवश्यकता नपर्ने भन्ने कुरा गलत भएको उल्लेख गरे ।