बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद सजाय मिनाहा, गणतन्त्र दिवसको दिन छाड्ने तयारी

काठमाडौं, जेठ ६ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरी गणतन्त्र दिवसको दिन छोड्ने भएको छ ।

ढुंगेललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले गत कात्तिक १४ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनलाई सर्वाेच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । कारागार नियमावलीकै प्रावधान अनुसार ढुंगेल छुट्न लागेका छन् ।

कारागार नियमावलीमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेपछि असल चालचलनको आधारमा कैदीलाई छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार उनलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आगामी जेठ १५ गते छाड्न लागिएको हो । नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद सजाय भनेको अधिकतम २० वर्ष हुन्छ ।

ढुंगेल द्वन्द्वकालमै साढे ७ वर्ष जेल बसिसकेका थिए । कात्तिकमा पक्राउ परेका उनको कैद भुक्तान बैसाखमै ८ वर्ष पुगिसकेको छ । २० वर्षको ४० प्रतिशत ८ वर्ष हुन्छ । असल चालचलन भएको कैदीको प्रावधान लागू गरी उनलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिने भएको हो ।

ढुंगेल लगायत कैदीहरुलाई गणतन्त्र दिवसमा छाड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको कारागार व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कैद छुटको निर्णय गर्नेछ ।

जिउ मास्ने बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाइएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागूऔषधको कारोबार र भ्रष्टाचार मुद्दा बाहेक अन्य अपराधमा जेल परेकाहरुलाई ६० प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०६१ मा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो । फैसलाको करिब ८ वर्षसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन भएन ।

गत कात्तिक ७ गते सर्वाेच्च अदालतले एक साताभित्र ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी प्रकाश अर्याललाई आदेश दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

जेल बसेर सुध्रिएका व्यक्तिहरुलाई छाड्ने उद्देश्यले कैद छुटको व्यवस्था गरिए पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएका सबैजसो कैदीलाई गणतन्त्र दिवस र दशैंको बेला छाड्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

जसले देशको फौजदारी न्याय प्रणाली नै कमजोर भएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।