काठमाडौँ, जेठ ७ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।
ऐनमा अनुमति पत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकको लागि अयोग्य ठहरिने भनिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । बालश्रम मुक्त अभियान अन्तर्गत पछिल्लो पटक केन्द्रीय बालकल्याण समिति, श्रम कार्यालय बाग्मती, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) र सरोकारवाला निकायको समेत समन्वयमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा अनुमतिपत्र नलिइकन सार्वजनिक सवारीसाधनमा परिचालकको रुपमा काम गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालक १४ देखि १७ वर्ष उमेरका छन् । ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु नहुने उल्लेख गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले सार्वजनिक यातायातमा परिचालकबारे ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको बताए ।
प्रवक्ता अर्यालले विभागले गत चैतदेखि ‘यातयात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)’ लाई कार्यान्वयन गरेपछि परिचालकको समस्या पनि समाधान हुने भने पनि कार्यविधिमा परिचालकबारे कहीँकतै उल्लेख भएको पाइँदैन । निर्देशिका अनुसार नै चालक वा परिचालकले नियुक्तिपत्रको सुनिश्चित गरिसकेपछि आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
ऐन अनुसार साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने र निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्नेका लागि परिचालकको रुपमा अयोग्य ठहरिने छ । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालकमध्ये ३७ जनालाई परिवारमै पुनःस्थापना गरिएको छ ।
त्यसैगरी दुई जनालाई शैक्षिक सहयोग चाहिने, छ जनालाई तालीम सहयोग चाहिने, पाँच जनालाई बालगृहमा राख्नुपर्ने पाइन्छ । तीन जनालाई संस्थामै राखिएको छ भने आठ जना उद्धारपछि फरार भएका छन् ।
श्रम कार्यालयमा प्रमुख उदय गुप्ताले कारबाही स्वरुप १२ जना चालक/सवारी धनीबाट रु १० हजारको दरले जरिवाना गरिएको जनाएका छन् । हालसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका चालक वा सवारी धनीलाई प्रहरीको सहयोगमा कारबाही स्वरुप जरिवाना गरिने प्रमुख गुप्ता बताएका छन् ।
बालश्रम ऐन अनुसार बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा ५०,००० (पचास हजार) जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।