काठमाडौँ, जेठ ९ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई सम्माननीय भन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनने ठूलो आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सम्मान गर्ने कार्यमा आगामी दिनमा कहीँ कतैबाट पनि कमजोरी नहोस् भन्नेमा जोड दिए ।
डा रिजालसहित नेपाली काँग्रेसका १७ सांसदले संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन् । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, प्राङ्गारिक खेतीलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने तथा सिँचाइका कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नरहेको उनले टिप्पणी गरे ।
नेता मदन भण्डारीका नाममा हुलाकी राजमार्गलाई प्रतिष्पर्धी गर्ने ढंगबाट राजमार्ग निर्माण गर्दा तराई क्षेत्रबाट आउन सक्ने आवाजलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउँदै डा रिजालले नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई निराशा दिएको र मतदाताको अपमान भएको आरोप समेत लगाए । सपना देखाएर नभई धरातललाई टेकेर बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए । ‘राज्यको ढुकुटी रित्तो रहेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र सबै काम पूरा गरिदिन्छु भन्ने ढंगबाट ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्तै आशंका गर्ने ठाउँ रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले बताएका छन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान सशोधन नपर्नु दुःखको विषय हो भन्दै तत्काल संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको बताए । सोही पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीदलाई अपमान गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिए । उनले गणतन्त्र र संघीयताका लागि जीवन आहुति गर्ने शहीदको सम्मान गर्नेलगायत विषयमा पाँचबुँदे संशोधन प्रस्तुत गरे ।
सुनकोशी कमला डाइभर्सन, सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र दरबन्दी कायम गरी शिक्षकको व्यवस्थापन, प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना र सञ्चालन रहेको केन्द्रलाई कम्तीमा १५ श्ययाको अस्पताल बनाउने भन्ने विषय थप्न फोरमकै सुरेन्द्रकुमार यादवले सुझाव दिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा महिलाविरुद्धको हरेक प्रकारका हिंसा निर्मूल गर्न महिलासँग सम्बन्धित सबै विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाको अन्त्य गरिनेछ भन्ने विषय थप्न सोही दलका रेणुका गुरुङले माग गरिन् । शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि गर्ने कुरामा पनि विभेद गरिएको छ भन्दै सबै आन्दोलनमा शहादत गर्नेलाई एकै किसिमको सम्मान गर्नुपर्ने र घाइतेको उपचारको विषय पनि नीतिमा आउनुपर्ने तथा शहीद परिवार र घाइते भई अशक्त भएकाको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने विषय थप्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अनिलकुमार झाले माग गरे ।
उनले मधेशी र अल्पसंख्यक समुदायका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन नभए शान्ति र स्थिरता कायम हुन नसक्ने जिकिर गरे । १६ भन्दा बढी बँुदामा संशोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका २३ सांसदले राखेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ७ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरी सम्बोधन गरेकी थिइन् ।