खोई त ? संविधान प्रदत्त महिला हक, अधिकारमा समानुपातिकता !

अधिवक्ता– राजेन्द्र प्रसाद पाठक देशमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भयो । लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र स्थापना भयो, समावेशी, समानुपातिक प्रणालीको विकास त भयो तर ति सबै कागजमा मात्र सिमित छन् । नेताले आवश्यक ठाने भने मात्र थोर बहुत लागु होला नत्र भने सबै नियम कानुन घाममा सुकाउने नै हुन भन्दा फरक परोईन ।

इतिहासले धेरै कुरा सिकाइ सकेको छ हामीहरुलाई । हामी जति पनि सिकी रहेका छौं ति सबै हाम्रा लागी भन्दा अन्यत्र खबरदारी गर्नेहरुका आँखामा छारो हाल्नकै लागी मात्र हामी सिकी रहेको र ब्यावहारीक भैरहेको जस्तो आभाष दिलाउनकै लागी मात्रै यसो गरी रहेका छौं कि सम्म भन्न सकिने अवस्था जुन सुकै नयाँ काम गर्दा टड्कारो रुपमा देखा परि रहेको छ । चाहे राजनैतिक संरचना निर्माण गर्नका लागी होस् । चाहे अन्य सामाजीक, साँस्कृतिक, आर्थिक गतिबिधीमा किन नहोस । ति सबै कार्य कृतिम जस्तो लाग्दछन् ।

देशको जनगणनाको तथ्याँङ्क अनुसार पनि एकाउन्न प्रतिशत भन्दा ज्यादा जनसँख्या महिलाहरुकै छ । जम्मा अठ्चालिस् प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका पुरुषहरुबाटै अधिकाँश स्थानमा हाबी हुनु उत्कृष्टका आधारमा भएको भए त ठिकै होला अन्यथा सोसाईटीको स्ट्रक्चरलाई मात्र आत्मसाथ गरिएको हो भने त्यो नितान्त देशको नियम कानुन र संविधान भन्दा फरक अभ्यास हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो भनाइको मक्सद के मात्र हो भने । कि त संविधानमा समानुपातिक भन्ने शब्द र त्यसको आशायले भरिएको अन्य शब्दावलि समेत खारेज गरियोस् । होइन भने केही निरक्षर घरेलु काम काजी महिलाहरुलाई उदाहरण बनाएर सम्पुर्ण योग्य र क्षमतावान महिलावर्गलाई किनारा लगाउने काम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्मले नगरोस भन्ने नै यो लेखनीको उद्येश्य हो ।

देशको संविधानले तेत्तीस प्रतिशत महिला आरक्षणको हवाला दिएता पनि ति कोटामा आफ्ना आफन्त , पिछलग्गु र भरौटेहरुलाई मात्र स्थान दिएर कानुनी मर्यादाको खिल्ली उडाउने धृष्टता गरेको महसुस् हुन थालेको छ । यती सम्म कि आफ्नै श्रीमती , साली , बहिनी , भाञ्जी , भतिजी , जेठीसासु , सम्धीनी , सासु र गोरु बेचेको साईनो सम्बन्ध सम्म केलाएर भएता पनि यस भन्दा माथी उठेर काम गर्न सकेको कहिंकतैबाट समेत अनुभुति हुन सकिरहेको छैन । संख्याका अनुपातको आधारमा प्रतिनिधीत्व प्रदान गर्ने प्रणाली नै समानुपातिक प्रणाली हो भन्ने सर्वबिदीतै छ । त्यसो हुँदा हुँदै पनि लिङ्गीय हिसाबले जसको जती हुनु पर्ने हो सो भैनरहनुमा बुझाईको कमजोरी त पक्कै पनि नहोला ।

यदी यसो हो भने समानुपतिक पनि भन्ने र संविधानमै तेत्तिस प्रतिशत महिला आरक्षण भनिनु आफैमा संवैधानीक बिरोधाभाषको बिषय हो । यसो हुना साथ जुन जुन बिषयमा संवैधानीक बिरोधाभाष खडा हुन्छ सोही सोही बिषय स्वतहसिद्घ संवैधानीक रुपमै खारेज भएको घोषण सहितको संसोधन हाम्रो जस्तो लिखीत संविधानमा उल्लेखित हुनै पर्दछ । होईन भने त्यस्ता बिरोधाभाष सामग्री राखेर कानुनका अध्यतालाई घोकाउनु अतिशयोक्ति भएन ? कि त तत्काल संविधानबाट महिलाका लागी उल्लेख भएको तेत्तिस प्रतिशत आरक्षण भन्ने शब्द हटाईयोस् । कि त समानुपतिक भन्ने शब्दावली हटाईयोस् । अन्यथा संविधानको मर्यादामा नै धावा बोल्न सक्ने यी दुई एक अर्काका बिरोधाभाषपुर्ण आशयले संविधानलाई निबन्ध नबनाउला भन्न सकिंदैन ।

अब फेरी बिषयतिरै फर्कने कोसिस् गरौं । संविधानले निक्र्यौल गरे बमोजिम हुने हो भने त हाम्रो देशको जनगणनाको तथ्याँकले निर्धारण गरेको एकाउन्न प्रतिशत भन्दा ज्यादा अनुपातमा महिला सहभागी हुनु जरुरी छ चाहे जुनै कुनै सेक्टरमा होस् । यदी त्यसो हुन नसक्ने हो भने समानुपतिक भन्ने शब्दावली नै यथाशक्य चाँडो संविधानबाट हटाउनु नै पर्ने हुन्छ । कानुनी अज्ञानता र चेतनाको कमी भएकै कारण लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी हुनु आफैमा उपलब्धी भने होईन । तसर्थ यस्ता संवैधानीक रुपमा बाझीएका शब्दावली र बिषयहरु अरु धेरै नै होलान् । त्यस्ता बिषयहरुलाई बिज्ञताका आधारमा केलाइदै जाने नै छन् । हालको लागी तय भएको तेत्तीस प्रतिशतको आधारमा समेत महिला वर्गले कोटा कायम गर्नकै लाग्ी मात्र पनि शोषीत पिडीत हुनै पर्ने । गोरु बेचेर आर्जन गरेको भए पनि साईनो सम्बन्ध गाँस्नै पर्ने बाध्यताबाट तत्काल उन्मुक्तिका लागी कि त नेतृत्व संवेदनशिल हुनु प–यो । होईन भने जुन सुकै स्थान नभनीकनै आन्दोलित हुनु बाहेक अन्य उपाए होला भन्न सकिंदैन ।

अबका महिला कुनै पनि हालमा कमजोर छैनन् । कि त उनीहरु आफ्नै समुदायबाट अपहेलित भएका छन् । कि त लोभ पापले भरिपुर्ण समाजले मात्रै अपहेलना र उपेक्षा गरेको हो । त्यसैले महिला स्वयंमा नै जागरुक हुन जरुरी छ । त्यसो हुन नसक्दा अझै कैयौं दशक सम्म पनि उनिहरुले आत्मकेन्द्रीत सोच बनाए भने समाजको ब्वाँसोपनाले शिकार बनाई रहनेमा दुईमत नरहला । यसर्थ संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागी मात्र भए पनि एक पटक निर्णयक आन्दोलनमन सहभागीताका लागी सम्पुर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदायलाई आव्हान गर्नै पर्ने दखिन्छ । यो तपाईंहरुका लागी समाजले गरेको कृपा नभईकन तपाईंहरु स्वयंले स्थापीत गरेको संवैधानीक अधिकार हो । अन्तमा समस्त सुयोग्य महिलावर्गमा एउटा निवेदन के हो भने अधिकार संङ्गै कर्तब्य अघि आएको हुन्छ सो को निर्वाह गर्न भुल्नु हुँदैन । अस्तु !!!