काठमाडौँ, जेठ २३ । दाताबाट ऋण लिएर भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिइएकाले पारदर्शी रुपमा खर्च गरिनुपर्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणद्वारा बुधबार आयोजित काठमाडौँको निजी आवास पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको गोष्ठी उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले पहिलो प्राथमिकता निजी आवास पुनःनिर्माणलाई दिएको बताए ।
दाताबाट ऋण लिएर पीडितलाई अनुदानका रुपमा बाँडी लोककल्याणकारी राज्यको काम गरिएको छ, घर भत्केपछि भूकम्पपीडितले आफ्नो दायित्व शून्यमा झार्नु हुन्न, सरकारले अनुदानलगायत सहयोग गरेकाले पुनःनिर्माणमा घरधनीले नै अग्रसरता लिनु जरुरी छ, घर तयार पार्ने जिम्मेवारी पीडितकै हो –उनले भने ।
सरकारले एक दशक अघिदेखि थालेको जनता आवास कार्यक्रममा एक लाख घर बनाउने लक्ष्य राख्दा एक हजार घर बनेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले पुनःनिर्माणका क्रममा आइपरेका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जनाए । पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको सहुलियत दरको ऋणको प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपत्यकाको पुनःनिर्माणमा काठकोसमेत समस्या रहेको गुनासो आएकाले त्यसको समाधान गरिनुपर्नेमा मन्त्री खतिवडाले जोड दिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले उपत्यकामा एक लाख दुई हजार घर बन्नुपर्नेमा १० हजार पुनःनिर्माण भइसकेका र २५ हजार बन्न शुरु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
उपत्यकामा १५ हजारले सम्झौता गर्न बाँकी छ, पुनःनिर्माणमा जग्गा स्वामित्व, निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता समस्या रहेका र त्यसको समाधान गर्नको लागि जनप्रतिनिधिको सुझाव लिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त मालपोत कार्यालय छिटो पुनःनिर्माण नगर्दा जग्गाको श्रेस्तालगायत कागजात नष्ट हुनसक्ने समस्या देखिएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दरराज वैद्यले लाभग्राहीले अनुदान पाउने लामो प्रक्रिया, नगरपालिकाका इञ्जिनियरले जाँच गरिसकेपछि प्राधिकरणबाट खटिएकाले दोहो¥याएर जाँच गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा प्राधिकराणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी, सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले हालसम्म भएको पुनःनिर्माणको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै एक लाख ६१ हजार घर बनेको तथ्यांक पेश गरे ।
कागेश्वरी मनोहरा र दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख क्रमशः कृष्णहरि थापा र मोहन बस्नेतले वास्तविक भूकम्पपीडित अझै लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुननसकेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्मााणका लागि रु एक खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरी निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका जनाइएको छ ।