चितवन, जेठ २७ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई नियमावलीमा निलम्बन नगरिए पनि ऐनमा भने निलम्बनको व्यवस्था हुने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाद्वारा आज आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यथाशक्य छिटो ऐन बनाइने जनाउँदै उनले भने अहिले नियमावलीमा उल्लेख भएका कारणले यसलाई अन्तिम हो भन्नु पर्दैन, विगतको भन्दा कडा रुपमा ऐन बनाइँदै छ ।
पहिला निलम्बन भए पनि फुकुवा भएपछि सबै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको अब त्यो पनि नहुने भएकाले अघिल्लो पटकको भन्दा कडा रुपमा ऐन बन्ने भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अहिलेको व्यवस्थाले गणपूरक संख्यामा गनिए पनि त्यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने बताए ।
उनले भने– जनप्रतिनिधि भएका कारण छुट हुनुपर्छ भन्ने छैन अझै बाँधिनुपर्ने हुन्छ उन्मुक्ति हुँदैन । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७४ सबै दलको सहमतिका साथ शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७४ अनुमोदन भएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आज राष्ट्रियसभाले पनि आफ्नो नियमावली अनुमोदन गर्ने तर संविधान र ऐन भन्दा माथि नियमावली नहुने बताए ।
संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा संवैधानिक नियुक्तहरु रोकिएकामा अब त्यो बाटो पनि खुल्नेमा जोड दिंदै उनले संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरेर मात्र नहुने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति बन्नुपर्ने बताए ।