काठमाडौँ, असार २४ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले उपयुक्त बजेटको व्यवस्था गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले हाल २३ जिल्लामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम आगामी आवदेखि ७७ जिल्लामा लागू हुने जनाएका छन् ।
जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै उनले स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको बताउँदै बताए ।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत कर्मचारीको अभाव खड्किएकाले तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरेको जानकारी गराए ।
यस्तै वर्षामा हुने महामारी तथा रोगका जोखिम हटाउनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको तथा केही स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण भइसकेको र केही निर्माणका क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । सांसद विमला पौडेल र अनिता देवकोटाले मन्त्री यादवसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाएर युवालाई सहभागी गराइने कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताएका छन् ।
आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले सरकारले सातै प्रदेशमा आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको र नगदेबाली उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको बताए ।
मन्त्री खनालले कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण, आधुनिक बीउबिजन उपलब्ध गराइएको जनाएका छन् । अण्डा र मासुमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको र अरु कृषि उपजमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सरकार लागि परेको जानकारी गराएका छन् ।
किसानको दूध सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र धुलो दूधको आयात हुन नदिनेतर्फ सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ । हाल भारतबाट वार्षिक रु चार अर्ब बराबरको दूध तथा दूधजन्य पदार्थको आयात भइरहेको छ ।
आयातीत दूधमा उत्पादन मिति नभएको, ब्याच नम्बरसमेत नभएको बताउँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको बताए । जमीन बाँझो राख्न नदिन गरी सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्दै करारखेतीतर्फ ध्यान दिन लागेको तथा भूउपयोग नीति लागू गरेर भूमि व्यवस्थापन गर्ने र चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले प्रस्ट्याए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहकारी एवं सामूहिक कृषि प्रणाली लागू गर्न लागेको र कित्ताकाट रोकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक, औद्योगिक एवं कृषि भूमिमा व्यवस्थापन गर्न भूमिनीति ल्याउन लागिएको जनाएका छन् ।
सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग आगामी साउनभित्रै स्थापना गर्ने भन्दै उनले गुठी समस्या सुल्झाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको बताए । कालीमाटी तरकारी बजारलाई आगामी भदौ मसान्तसम्म व्यवस्थित गरिसकिने जनाउँदै उनले उक्त बजारमा चरम एकाधिकार रहेको र मनलाग्दी भाडा लगाउने गरिएकाले सरकारले कारवाही प्रक्रिया थालेको जानकारी गराए ।
बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले मनोहरा खोलामा आधुनिक कृषि बजार स्थापना गर्ने तथा पशुपक्षीतर्फ आगामी साउनदेखि नै बृहत् परियोजना थालिने र पहिलो चरणमा सो कार्यक्रम २५ जिल्लामा लागू हुने उनले बताएका छन् ।
कृषि, पशुपक्षी एवं भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजनाबद्ध रणनीति अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, धनकुमारी खतिवडा, रामप्रीत पासवान, कोमल ओली र रामचन्द्र राईले मन्त्री खनालसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आगामी एक साताभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले राखेका प्रश्नको उत्तर दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अनलाइन न्यू मिडियाको रुपमा नेपाल मात्र नभई संसारभरी नै प्रभावकारी बन्दै छ, यो एउटा निर्देशिकाको भरमा चलिरहेको छ, यसलाई नियमन, व्यवस्थित र मर्यादित गर्न इजाजत प्रक्रियामा लैजाने गरी काम भइरहेको छ, एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले यो काम सम्पन्न गर्छ भने । अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वमाथि समेत अफवाह फैलाउने गतिविधि बढ्दै जान थालेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले गलत काम गर्नेलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल पृथक हुन्, यिनलाई एउटै आँखाले हेरिनुहुन्न । यसलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित र जिम्मेबार बनाउन लागिएको हो । लोकतन्त्रमा मिडियामाथि नियन्त्रण हुनै सक्दैन र त्यस्तो कुनै सोच पनि छैन तर मिडिया आफै नियममा बसून् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए । सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्नु राष्ट्रको आवश्यकता र गौरवको विषय भए पनि प्राविधिक र आर्थिक क्षमताले धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न रहेको बताए । हुलाक सेवा अब परम्परागत ढंगले चल्न नसक्ने भएकाले यसलाई आधुनिक व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यदलले काम अघि बढाएको उनले जनाए । नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ता (पसेरजी) सेवालाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्न प्रक्रिया शुरु गरिए पनि केही निकायबाट अवरोध भएकोमा गुनासो व्यक्त गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने– कामै रोक्ने गरी अख्तियारलगायतका निकायले छानवीन गर्नुभएन, काम पनि अगाडि बढ्नु पर्यो दोषी देखिए सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारवाही पनि हुनुपर्छ । उनले ठेक्का नपाउने व्यावसायिक संस्था वा व्यक्तिले स्वतन्त्र नागरिकका नाममा संवैधानिक निकायमा उजूरी दिएर योजना सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको भन्दै सेवा विस्तारको कामलाई छिटो र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने उल्लेख गरे । फोरजी सेवा विस्तारसँगै टुजी र थ्रीजी सेवालाई पनि थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न अटेर गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाडिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । सिजी टेलिकम्युनिकेशन र युटिएलले क्रमशः रु १० करोड ८७ लाख र २३ करोड अन्तरआबद्धता शुल्क तिर्न बाँकी छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरणलाई आगामी दुई महिनाभित्र बक्यौता रकम उठाइसक्न पत्राचार गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।