कभर स्टोरी

पर्याप्त बजेट नहुँदा पहिरो हटाउन समस्या

By Bala Adhikari

July 16, 2018

जाजरकोट, असार ३२ । केही दिनअघिदेखि लगातार भइरहेको बर्षाले जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी सडक बन्द भएका छन् ।

तर ती सडकमा गएको पहिरो सडक डिभिजनले नहटाएपछि भेरी नगरपालिका आफैँले पहिरो हटाउन शुरु गरेको छ । पहिरो हटाउनका लागि नगरसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या देखिएको छ ।

छिन्चु जाजरकोट सडकको शान्तिचौतारास्थित खहरे खोलामा पटकपटक माथिबाट आएको पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुन थालेको र सदरमुकामभित्रै दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सडकको तल–माथिबाट पहिरो गएपछि बाटो सञ्चालन गराउन नगरपालिकालाई निकै सकस परेको नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताएका छन् ।

छिन्चु–जाजरकोट सडकको खहरे खोलामा आएको पहिरोले छ घण्टा अवरुद्ध भएको सडक आइतबार बिहान नगरपालिकाले खुला गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले चालू आवमा रु १३ लाख मात्र छुट्याएको थियो तर खर्च नै रु २० लाखभन्दा उकालो लागिसकेको छ ।

धेरै पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध हुन थालेपछि नगरपालिका आफैँले इन्धन हाल्ने गरी मासिक रु दुई लाख ४० हजारमा जेसिभी (डोजर) भाडामा लिएको छ ।

बर्षाका बेला ग्रामीण भेगमा नभए पनि सदरमुकाम आसपास र छिन्चु–जाजरकोट सडक सञ्चालन गराउन चाहन्छौँ तर बजेट अभावले समस्या परेको छ– नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले भने, ग्रामीण भेगका सहायक सडकमा गएको पहिरो हटाउने जिम्मा नगरको भएको तर ठूला सडकको पहिरो हटाउने जिम्मा सडक डिभिजनको भए पनि सबै काम नगरले नै गर्नुपरेको छ ।

छिन्चु जाजरकोट सडकमा पहिरो गए सफा गर्न रुकुमको चौरजहारीमा रहेको सडक डिभिजनलाई बारम्बार अनुरोध गरेको भए पनि अटेर अरेर बसेको नगरप्रमुख घर्तीको भनाइ छ । नगरभित्रका सडकमा गएको ठूलो पहिरो पन्छाउन, जाली भर्न र मेसिनरी पर्खाल लगाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरेका छन् ।

शनिबार राति खलङ्गाको शान्तिचौतारास्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नजिक माथिबाट आएको पहिरोले एक ट्र्याक्टर पुरेको छ । चालक भागेर ज्यान जोगाएका थिए । उक्त पहिरो पनि नगरपालिकाको भाडामा लिएको जेसिभीले सञ्चालन गराएको छ ।

त्यस्तै शुक्रबार राति आएको पहिरोले नलगाड–८ मा २८ रोपनी खेतमा लगाएको धानबाली पुरिदिएको छ ।

पहिरोले छेप्का कैन, कालीमाटी लहाँ, खलंगा पाँचकाटिया, दशेरा सुयाडा, भुर स्याउली, जगतिपुर छिपे्रनालगायत दर्जन बढी सडक अवरुद्ध भएका छन् । तर, उक्त सकड खुलाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले कुनै पनि पहल गरेका छैनन् ।