काठमाडौँ, साउन १३ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा सरकारले स्थानीय तह राखेको छ ।
जनताको प्रत्यक्ष काम स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुने भएकाले कर्मचारी पठाउने पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई नै दिइएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले एक महीनापछि शुरु हुने कर्मचारी समायोजनमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्ति गर्ने गरी समायोजन गरिने बताए ।
तीनै तहको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेकाले आउँदो भदौदेखि समायोजन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने उनले जानकारी गराए । कर्मचारी संघ, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि मन्त्रालयले समायोजन ऐन–२०७४ जारी गरिसकेको छ ।
उनले भने– हाम्रो प्राथमिकता सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीका परिपूर्ति रहेको, समायोजन गर्दा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूरा हुने किसिमले गरिने छ । अहिले करीब १५ हजार स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ ।
संघमा ४५ हजार ८१५, प्रदेशमा १६ हजार ५७० र ५७ हजार ६९० कर्मचारीको दरबन्दी टुङ्गो लगाइएको छ । अहिले भएका सबै कर्मचारी संघमा रहेकाले तिनलाई नै स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए । प्रदेशमा भने यसअघिका क्षेत्रीय निर्देशनालय कार्यालयका कर्मचारी जाने छन् ।
यसैगरी मन्त्रालयले आज ८० जना शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार भर्खरै नियुक्त ८० शाखा अधिकृत कर्मचारीलाई रिक्त स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
अझै करीब सय शाखा अधिकृत स्थानीय तहका लागि अपुग छन् । दैनिकजसो कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइने गरेको उनको भनाइ छ ।