काठमाडौं, साउन २९ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याई आधारभूत तहका जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार गम्भीर रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका छन् ।
इन्टरनेशनल ट्रेड युनियन कन्फ्ररिडेशन–एशिया प्यासेफिकले आज आयोजना गरेको नेपालमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै भन्दा धेरै श्रमिकलाई समेट्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
औपचारिक प्रतिष्ठान मात्र नभएर अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम ज्यादै कष्टपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनले केही व्यवस्था गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाईसमेत मनन गर्दै ऐनमा व्यवस्था गरिएका योजनाभन्दा थप क्षेत्रमा योजना बनाउन ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।
रोजगारदाता, श्रमिक र तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयत्नमार्फत नै यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए । दुई महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सरकारले युद्धस्तरमा तयारी गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री विष्टले कार्यक्रमले आर्थिक, सामाजिक हिसाबले पछि परेको समुदायलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नको लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताए ।
श्रमिक र श्रमिकका आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजनाका साथ सरकारले तयारी अगाडि बढाएको जनाउँदै उनले भने– श्रमिक, आश्रित परिवारका सदस्य दुर्घटना वा बिरामी पर्दा तथा बेरोजगार हुँदा परिवारमा हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सिङ्गो परिवारलाई कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा मात्र श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने र त्यो अवस्था रहेन भने श्रमिकले लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने चुनौती देखापरेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न एकीकृत ऐनको तर्जुमा गर्ने तयारीमा लागेको जनाए ।
कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिने प्राविधिक जनशक्ति, स्रोतसाधन, पर्याप्तता, चेतना, जागरण, भावना, सामाजिक जवाफदेही तथा उत्तरदायित्वको अभाव रहेको भन्दै उनले रोजगारदाता, श्रमिक, सरकार र सबै पक्षको समन्वयमार्फत नै यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने भन्दै मन्त्री विष्टले भने– कार्यक्रमले जनतालाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्नका लागि आधार तयार गरेको छ, मानोवोचित जीवन बाँच्नका लागि आधार तयार गर्ने क्रममा कार्यक्रम महत्वपूर्ण जग बनेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नेपालले थालेको कार्यक्रम, ऐन, नियम, छलफल पर्याप्त नभएको भन्दै उनले नेपालको सन्दर्भमा नेपाली विशेषतामा आधारित रहेर नयाँ आयामबाट थप छलफल, बहस र अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने, आधारभूत सेवामा सबै जनताको पहुँच पुर्याउने सरकारको चाहना भए पनि स्रोत साधनको अभावका कारण सरकारले यस्तो खालको समाथ्र्य पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिक वर्गको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा केही राहत पुर्याउन संवैधानिक र कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको बताए ।
संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने विषयलाई प्रत्याभूति गरेको जनाउँदै उनले भने– श्रम ऐन, श्रम नियमावली, सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भइसकेको छ, सामाजिक सुरक्षा नियमावली केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेछ ।
