काठमाडौं, साउन २९ । आज बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारणलाई करको मारमा नपार्न सरकार सचेत रहेको बताएका छन् ।
कतिपय स्थानीय सरकारले नबुझेर कर लागू गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । त्यसमा सुधार गर्न सरकारले आन्तरिक छलफललाई अघि बढाएको उनले जनाए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धी विवाद चाँडै सुल्झाउने उनले बताएका छन् ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कर असुली गर्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारले कृषि, उर्जा र निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी योजना अगाडि बढाएको जनाएका छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार घाटा कम गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष जोड दिन माग गरे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार घाटा घटाउनका लागि १० वर्षे योजना बनाउन सरकारलाई सुझाएका छन् । आफ्नो उत्पादन बढाएर मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
समितिका अर्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरे । डा. भट्टराईले लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी नबनाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिनेतर्फ पनि सरकारलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छ्न ।
समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका । उनले करले जनताको मनोविज्ञान नबिगार्न सरकारलाई सचेत हुन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
समितिका सदस्यहरुले करसम्बन्धि विवाद समाधान, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, लगानी वृद्धि र विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनका लागि ढिलासुस्ती नगर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
