धनुषा, भदौ १ । बिना अनुमति संचालित विद्यालय तथा तल्लो कक्षाको मात्र अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको कक्षा बन्द गरिने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएकाले गैर कानूनी रुपले सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयहरु बन्द गरिने भएको हो । सो इकाइका उपसचिव तथा निमित प्रमुख मिहिलाल यादवले त्यस्ता विद्यालय र कक्षा बन्द नगरिएमा कानून अनुसार कारबाही अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकालगायत विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतिपय विद्यालयले तल्लो कक्षाको मात्र अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षासमेत चलाउँदै आइरहेका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ स्थित एजुकेसन प्वाइन्ट स्कूलले कक्षा १ को मात्र अनुमतिपत्र लिए पनि कक्षा १० सम्म सञ्चालन गरिरहेको छ । सो स्कूलले ०७४ असार अन्तिम साता कक्षा ८ सम्मको अनुमति मागे पनि पाउन सकेको थिएन तर विद्यालय भने कक्षा १० सम्म चलेको शिक्षा कार्यालयको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
वि.सं.२०६६ मा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एजुकेसन प्वाइन्टले ०७२ मा मात्र कम्पनी दर्ता गराएको र ०७४ मा बैंकमा धरौटी रकम जम्मा गरेकाले विद्यालयको अनुमति शंकास्पद बनेको उक्त एकाइका उपसचिव मेहिलाल यादवले बताए ।
जिल्लामा अनुमति नलिएका निजी विद्यालयले कीर्ते कागजात बनाइ कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको पनि पाइएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेको, अनुमति नलिएको, विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि कागजात नभएका विद्यालयले कक्षा विस्तारका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा आवेदन दिएकाले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कागजात कीर्ते गरी निजी विद्यालय सञ्चलन भएको तथ्य प्राप्त भएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव यादवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन टोलीले ०७४ असार २५ देखि साउन १ गतेसम्म जनकपुर श्रोत केन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयको अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनमा १२ विद्यालय पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
कुनै पनि कागजात नभएका १२ विद्यालय पूर्ण रूपले बन्द गर्न र बाँकी अन्य विद्यालयका कागजात शंकास्पद देखिएकाले छानविन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गैर कानूनीरूपले सञ्चालित विद्यालय बन्द गर्ने प्रतिवेदन बुझाएका उपसचिव यादवमाथि कार्यालयकै कर्मचारीबाट कार्यालयमै कुटिपिट भएको थियो ।
तत्कालीन शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोकै संलग्नतामा यहाँका कर्मचारीले उपसचिव यादवमाथि हातपात गर्न लगाएर सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिएको निजी विद्यालय सङ्गठन प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले जनाएका छन् । अनुगमन टोलीलले ३३ निजी विद्यालयको अनुमतिपत्रमा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
