काठमाडौँ, भदौ ३ । सरकारको संघ समिति खारेज गर्ने निर्णयले करीब १५ हजार श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी विस्तापित भएको नेपाल यातायात मजदुर संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले सरकारको संघ समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै देशभरका ४०० समितिमा कार्यरत १५ हजार श्रमिक कर्मचारी रोजगारीबाट विस्तापित भएको बताएका छन् ।
शनिबार बसेको संघको बैठकले भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा सवारी चालकलाई १० वर्ष कैद तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बैठकले मुलुकको संरचना अनुसार गत महाधिवेशनले संघको विधान परिमार्जन गरेकाले सो अनुसारको संरचनाका लागि देशभर अभियान थाल्ने, नयाँ स्थानमा सङ्गठन विस्तार गर्ने, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै यातायात मजदुरमा लागू गराउने, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गराउन पहल गर्ने, विषयगत विभाग गठन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघ आबद्ध महासंघ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रससँग छलफल गर्दै यातायात मजदुरका हकहित अधिकारका लागि संघ देशभर पुग्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
