काठमाडौँ, भदौ ३ । केही गम्भीर प्रकृतिका सूचना अनुचित तरिकाले बाहिर आउनाले अनुशासनहीनता बढ्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले राष्ट्रिय सूचना दिवस–२०७५ का अवसरमा आज आयोजना गरेको समारोहमा बोल्दै उनले गम्भीर सूचना चुहावट हुँदा राष्ट्रिय गोपनीयता पनि भङ्ग हुने गरेकाले त्यसलाई सरकारले रोक्ने बताएका हुन् । प्रम ओलीले अर्काे प्रसङ्ग निकाल्दै मुलुकको अग्रगामी विकास गर्न, जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन र लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्नका लागि संविधानमा भएका कमजोरी सच्याउन सकिने जनाए ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचनाको हकको मात्रै नभई सही सूचनाको सही सम्पे्रषणको हक सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । हामीले अधिकारको मात्रै कुरा ग¥यौंँ, प्राप्त भएका अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कुरा अपुग रहेछन् भने उक्त कुरा उठाउनु राम्रो हुन्छ, व्यक्तिका धेरै अधिकार मौलिक हकका रुपमा आइसके– उनले भने ।
सूचनाको हकसँगै गोपनीयताको हक पनि रहन्छ भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने भन्द उनले स्वतन्त्रताको हकसँगै सामाजिक मर्यादा, दायित्व र कर्तव्य पनि बिर्सन नहुने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगकै क्रियाकलापबाट विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका र लोकसेवा आयोगका प्रतियोगीले आफ्नो प्राप्ताङ्क हेर्न पाउनेलगायत नागरिकले सूचनाको हक उपभोग गर्न पाएको जानकारी गराए ।
आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले लोकतन्त्रमा सबै निकाय आफैँ जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै नागरिक सूचना माग्न नआए पनि सम्बन्धित निकायले सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पनि सूचनाको हक प्रमुख औजार हुन सक्ने जनाएकी छिन् ।
आयोगका निमित्त सचिव गीताकुमारी हुमागाईंले सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेर मात्र जनताले सहज रुपमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले आयोगजस्ता सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपरेको प्रस्ट पारिन् ।
