– राजेन्द्र प्रसाद पाठक
कथा त्रेतायुगको भएता पनि यो अझै सान्दर्भिक नै भएकाले यससँग सम्बन्धित प्रसङ्ग उठाइएको हो । जब दाजु कुवेरबाट राज्य हडप्न रावण सफल भए । त्यसपश्चात रावणलाई लंङ्का राज्य संसारको अलौकिक शहर बनाउने महत्वाकांक्षा बढ्यो । त्यो त्यतिबेलाका लागि स्वाभाविक नै थियो होला । किन की जनतालाई आक्रोशित हुनबाट जोगाउन र नयाँ राजा फेरिनुको औचित्य सावित गर्नु पर्ने थियो होला सायद ! लंकाबाटै स्वर्ग जाने सुनको भर्याङ हाल्ने, मकैको बोटमा उखु, धान, चियापत्ती, आलु र मकै गरी पाँच प्रकारका खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उनको योजना त्यसै सावित गर्न नसकिने भएको कारण र रावण स्वयं मानव इतिहाँसको पहिलो वैज्ञानीक र उनका ससुरा मय दानव समेत सभ्यताकै प्रथम इञ्जिनियरसमेत भएका कारण उनलाई त्यो खालको महत्वाकांक्षा बढ्नु स्वाभाविकै थियो होला । त्यती मात्रै होइन यस्ता योजना सफल तुल्याउनका लागि राष्ट्रको आय आम्दानी बढाउनु उत्तीकै जरुरी हुन्छ । यसका लागी नवमहाराज रावणले एउटा जुक्ति निकाले र देश भरी ब्यापक रुपमा कर लगाउने निर्णय समेत गरीहाले ।
उता आय आम्दानी नभएका र ध्यान योग साधना गर्ने र ज्ञानगुण निःशुल्क बितरण गर्ने ऋषिमुनी खालका देशवासीलाई भने चिन्ताले सतायो । तर रावणको निर्णय भने टसको मस भएन । करमा कुनै परिवर्तन नआउने संकेत पाए पछि ऋषिमहर्षीहरुले कर तिर्न सक्ने अवस्था रहेन । हुने खानेले त राज्यलाई कर बुझाउनु स्वाभाविक नै थियो । तर आम्दानी गर्न नसक्नेका लागी भने त्यो नितीले त्राहीमाम् नै बनायो । अब रावणले मुनीवरहरुवाट कुनै पनि भौतिक चिज लिन नसक्ने देखिसकेपश्चात उनीहरुको भौतिक शरिरबाट करका रुपमा रगत संकलन गर्नेसम्मको योजना पारित भयो । त्यो रगत माटाको घैंटोमा संकलन गरेर जमिनमा गाडियो । पछि सोही घैंटो राजा जनकले सुनका हलोले जोत्दा सितामाता प्रकट भइन् । कालान्तरमा उनै सिता रावणको पतनको कारण बनिन् ।
प्रसंगलाई आजको हाम्रै देशको परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितिलाई तुलना गरेर हेर्दा पनि सोही त्रेता युगसँग मेल खाला खाला जस्तो देखिन्छ । हालको संघीय कानुन त्यस अन्तर्गत निर्माण भएको सरकारको समेत महत्वाकांक्षा ठूलै देखिन्छ । त्यसो हुनु स्वाभाविक नै होला । तर कार्य प्रारम्भ हुनु अगावै गाईको दुध दुहेर ध्यु खानेसम्मको धैर्यता लिनसक्ने जनप्रतिनिधि कमै मात्र होलान् । तातै खाउँ जली मरु भन्ने भाव सबैतिरबाट प्रकट हुँदैछ । कोहीलाई के धन्दा घर ज्वाईंलाई खानकै धन्दा भने जस्तै धेरै जसो २०४८ सालको सांसदहरु जस्तै सेवा र सुविधा लिनमै निर्लिप्त छन् । त्यसका लागि रकमको जोहो गर्नका लागि जनताबाट अवाञ्चित कर असुल उपर गर्नु उनीहरुको नियति बनी रहेको छ ।
विकासका नाममा र स्वायत्तताका नाममा जनताबाट कर असुल्दै गर्दा सयौं हज्जारौं गुणा राजस्व असुल्न उनीहरु उद्यत भएको देखिन्छ । उता जनता भने आम्दानी भन्दा करको दायरा बढी भएको हुँदा उद्योग धन्दा र व्यापार नै सरकारलाई जिम्मा लगाउने सम्मको निर्णयमा पुग्नुले स्थायित्वमा छिट्टै अराजकता नित्तिन सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यती मात्रै होइन कर तिर्नु पर्नेले कर तिरी रहेको छैन । उल्टै त्यस्ताको कर मिनाहा गर्न सरकारसमेत उद्यत भैरहनु अर्को अराजकता सिर्जना हुने कारण बन्न सक्दछ । देश झट्टै विकाश तर्फ उन्मुख होस् भन्ने आम जनचासोको बिषय हो । रोजगारी जनताको मौलिक अधिकार भित्र परिसकेको आजको अवस्थामा संविधानले दिएको मौलिक हकको परिपुर्तिसम्म गर्न नसक्नु सरकारको अर्को अकर्मण्यता हुन सक्दछ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा स्वायत्तताका नाममा जनता चिढ्याउने काम हुनु सरकारका लागि अक्षम्य काम नहोला भन्न सकिंदैन । उता कुन आसयले संवैधानिक रुप ग्रहण गरिसकेको संघीयता बाईसे चौबिसे राज्यको अभ्यास गर्न उद्यत भए जसरी प्रस्तुत हुन लागि रहेको छ । एउटा गोलो फुटेको कमिला जस्तै भएर छरप्रष्ट हुनु आफैमा अर्को अन्यौल भएको छ । मौलाउँदो भ्रष्टाचारको उन्मुलन गर्न नसक्नु अर्को ठुलो अकर्मण्यता भएको छ ।
उता जनता भने देश हालसालै लंका बन्नु पर्दछ भन्ने सोचबाट मुक्त भैसकेको महसुस हुन थालेको छ । त्यसैले जनता चाँडै सुनको भर्याङ भन्दा पनि सामान्य तवरले देश विकास होस भन्नतिर लागी सकेका छन् । रगतको कर राजस्व तिर्न पर्दा जति पिडा हुन्छ । त्यसको महसुस तिर्नेले मात्रै होईन तिराउनेलेसमेत गर्न सक्नु पर्दछ । राजकाजमा रहने बस्नेले फेरी एकदिन सामान्य जनतामा ओर्लनु पर्ने हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था र बाध्यतालाई गद्दी आरोहणकै अवस्थामा महसुस गर्न सक्यो भने मात्रै आगामी दिनहरु अझै समुन्नत होला । सरकार यस कारण पनि रामराज्य तर्फ उन्मुख होस् । हामीलाई स्वर्ण लंका भन्दा प्राकृतिक रुपमा नै समुन्नत हुने नेपाल प्यारो छ । रावणको लंका र आसामाञ्जस्य विकासले विकास होइन विनाश निम्तिन सक्दछ । समयमै सरकारले होस् पुर्याओस् । जनता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । अस्तु !
