काठमाडौँ, भदौ ४ । स्थानीय सरकारले संकलन गर्न लागेको ढुवानी कर हटाउन उपत्यकामा ट्याङ्करमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएका विभिन्न संघसंस्थाले माग गरेका छन् ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक उज्ज्वल शाक्यले उद्यमीले व्यासायिक कर र आय कर सरकारलाई बुझाइरहेको अवस्थामा थप कर लगाउन नपर्ने बताए ।
विभिन्न नामका कर पुनःबुझाउनुपर्दा त्यसको मार प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई पर्ने तथा व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर पर्ने उनले जनाए । उपत्यकामा खानेपानीको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पानी उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी उद्योगमा व्यवसायीको अर्बांै रुपैयाँको लगानी सुरक्षित गर्न समितिले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
उपत्यकामा करीब ७०० ट्याङ्कर व्यवसायीले दैनिक पाँच करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दै आएका छन् । मुलुकको परिवर्तित संरचनामा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका सेवा तथा वस्तुको उपभोग सम्बन्धित भूगोल तथा क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा सरकारले निर्दिष्ट गरेको बाहेक अतिरिक्त करले व्यवसायी मारमा पर्ने बताइएको छ ।
वर्षायाममासमेत काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी २४सै घण्टा आपूर्तिमा योगदान गरेका उद्यमीलाई उनीहरुको भावना नबुझेर कर लगाइएको भन्दै अधिकांश उद्योग बन्द हुने जनाइएको छ ।
सो समितिमा खानेपानी उद्यमी तथा व्यवसायी संघ, उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्याङ्कर व्यवसायी संघ, पानी ट्याङ्कर तथा स्रोत व्यवसायी संघ, उपत्यका खानेपानी बोरिङ संघ, नेपाल पानी ट्याङ्कर तथा स्रोत व्यवसायी संघ र नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघ आबद्ध रहेका छन् ।
विभिन्न नगरपालिकाले चालू आवदेखि रु ३०० देखि रु ५०० सम्म ढुवानी कर उठाउँदै आएको जनाइएको छ ।