नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी)संहिताका केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंग बाझिने देखिएकोले उक्त सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले लोकतान्त्रिक भनिएका विगतका सरकारका विरुद्ध पत्रकारहरुले आन्दोलन गरेको अनुभव रहेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाउने कानुन मान्य नहुने विचार व्यक्त गरे । उनले सरकार प्रेसप्रति संवेदनशील नभएको भन्ने गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकमा समावेश भएका दफाहरुबाट प्रष्ट भएको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रगतिशील पत्रकार संघका अध्यक्ष नारायण शर्मा देवानी फौजदारी संहिता २०७४ प्रेसलाई निन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको भन्दै भोलिका दिनमा यसले दुबै पक्षका पत्रकारलाई समेट्न हुँदा त्यसप्रति सबैले समयमै सजग भई संशोधन का लागि दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताए ।
सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमूखी हुने हँुदा प्रेस नियन्त्रणमूखी कानुन मान्य नहुने लोकतान्त्रिक छापा माध्यमका आध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीको भनाइ छ । सम्पादक समाजका अध्यक्ष पुरु रिसालले संस्थागत रुपमा एकतावद्घ भएर सबै राजनीतिक दललाई भेटी प्रेसमैत्री कानुन संशोधनका लागि दवाब दिनुपर्ने बताए ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघका महासचिव इन्द्र राउतले सरकारले हालै जारी गरेको कानुनले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै सिंगो प्रेस जगत संवेदनशील भई सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, प्रेस सोसाइटि नेपाल अध्यक्ष केशव राज अर्याल तथा प्रेस काउन्सिल नेपालकी सदस्य सुभेच्छा विन्दुले प्रेसमैत्री कानुनको निर्माणका लागि सरकारलाई दवाब दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
