काठमाडौँ, भदौ ८ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले महिला हिंसामा संलग्न रहेकालाई कडा भडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सदनमा प्रस्तुत भएको महिला हिंसाविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि उनीहरुले ‘समृद्धिको पहिलो आधार हिंसामुक्त समाज’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिएको र उपभोग्य साधनका रुपमा मात्रै लिइएका कारण’ हिंसा बढेकाले कानूनी एवं व्यावहारिक रुपमा नै समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक रुपमा चेतना बढाउन नसकिएको र आर्थिक रुपमासमेत विभेद रहेको, संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा हुने गरेको तथा दाइजोको निहुँमा कुटपिट गरिने भएकाले विद्यमान कानून सुधारको आवश्यकतापर्नेमा जोड दिए ।
महिलामाथि हुने सबै खालका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपालमा महिला हिंसाको घटनामा कमी नआउनु भनेको दुःखद् कुरा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । सामाजिक चेतनाको कमीका कारण पनि महिला हिंसामा वृद्धि हुँदै जान थालेको भन्दै उनीहरुले सरकारले कडा कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यमान कानूनको कडाइपूर्वक परिपालना गराउनुपर्ने र महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै पनि प्रकारको छुट दिन नहुने अनुरोध गरेका छन् ।
सांसद विन्दा पाण्डेले सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समृद्धिको पहिलो आधारका रुपमा हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा महिला हिंसाविरुद्धको विषय समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । महिला हिंसाविरुद्ध सरकारलाई गम्भीर बन्नका लागि अनुरोध गर्दै उनले जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई सर्वस्वहरणसहितको कानून बनाउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद पुष्पा भुसालले पछिल्ला दिनहरुमा महिला हिंसा एवं बालबालिकामाथिको अपराधमा वृछि हुँदै गएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जनाएकी छिन् । सांसद यशोदा गुरुङले महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त कानून भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा महिला, बालबालिका पीडित हुनुपरेको यथार्थ बताइन् ।
महिला हिंसाविरुद्धको सामाजिक अभियानलाई गाउँस्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद रेखा शर्माको भनाइ छ । सांसद दुर्गा पौडेलले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रको साझा संकल्प जरुरी रहेको बताइन् । सांसद लक्ष्मी परियारले सामाजिक चेतनाको अभावमा बालिकामाथि बलात्कार बढेको र समाजमा दोषी खुलमखुल्ला हिँडिरहे पनि कारबाही नभएकामा गुनासो गरे ।
सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले महिला हिंसाविरुद्ध कारवाही गर्ने पूर्ण अख्तियारीसहित चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने विशेष संयन्त्र बनाउन माग गर्दै नाबालिगमाथि बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग गरिन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो शरीरमा एक थोपा रगत रहुन्जेलसम्म महिला हिंसाविरुद्धमा लागिपरिरहने प्रतिवद्धता जनाउँदै पार्टीमा महिला निर्विरोध हुने अवस्था आए आफूले सो पद छाडिदिने प्रस्ट पारे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानूनी, आर्थिक, सामाजिक समस्याका कारण महिला हिंसामा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै तिनलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महिला हिंसाविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाजले जताततै विशेष अभियान चलाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको उल्लेख गरे ।
सांसद पदम गिरीले महिलाले सामाजिक रुपमा विभेद र हिंसा लामो समयदेखि भोग्दै आए पनि दोषीलाई कारवाही नगरिनाले समस्या घट्नाको साटो झन वृद्धि हुँदै जान थालेको बताए ।
सांसद नीरुदेवी पाल र नवराज सिलवालले रुढीवादी समाज रहँदासम्म महिला हिंसा घट्न सक्दैन भन्दै दोषीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
