कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारीमा जुट्यो

काठमाडौँ, भदौ ८ । नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासमिति बैठकका लागि कांग्रेस आन्तरीक तायारीमा जुटेको छ । महासमिति बैठकको तयारीलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो । बैठकले पार्टीको महासमिति बैठक गर्ने मिति र स्थानको टुङ्गो लगाउनुका साथै आवश्यक तयारीका बारेमा छलफल हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् ।

गत वैशाख १६ गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यही भदौ महिनामा महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरे सँगै अहिले कांग्रेसले बैठकलाई कसरी सफल र उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने तर्फ अग्रसर भएको बताइएको छ । उक्त बैठकले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा भएको राज्य पुनःसंरचनाअनुसार पार्टीको पुनःसंरचना गर्न पार्टीको विधानमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार बिहीबार कांग्रेसले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकअघि आजै विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पहिलो बैठक बसी विधान मस्यौदा तय गर्न लाग्ने समय र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेको थियो । कांग्रेसको विधानको दफा २० मा महासमितिको साधारण बैठक प्रत्येक वर्षमा एक पटक हुने भनी उल्लेख गरीएको छ । तर १३ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय समिति आएको दुई वर्षभन्दा बढी समय वितिसक्दा एक पटक पनि महासमिति बैठक हुन सकेको थिएन ।

कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन २०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएसँगै कांग्रेस आन्तरीक बिबादमा नै रुमालिएको आलोचना समेत हुने गरेको छ । आजको बैठकले महासमिति बैठकको तयारीका लागि महाधिवेशन तयारी, राजनीतिक प्रस्ताव तयारी, पार्टीको दृष्टिकोण तय गर्नेसम्बन्धी, आर्थिक प्रतिवेदन तयारीलगायत समिति गठन गर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराएका छन् ।

बैठकले सम्भवतः पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अनुशासन समितिसमेत गठन गर्ने जानकारी गराइएको छ । यसअघि गठन गरिएको कार्यसम्पादन समितिका सम्बन्धमा विवाद देखिएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले विघट्न गरेको थियो । पार्टी विधानको दफा २९ बमोजिम कार्यसम्पादन समितिमा सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताका साथै केन्द्रीय समितिबाट बढीमा २२ जना रहने व्यवस्था रही आएको छ ।