–राजेन्द्र प्रसाद पाठक
हरेक दिन जस्तो सुन्दै आएको घटनाहरुमा बलात्कार जस्तो अक्षम्य र जघन्य प्रकृतिको घटनासमेत आम नेपालीहरुलाई सामान्य जस्तो लाग्दै आउन सक्दछ । किन भने सरकार समेत यसमा बेखवर हुनु, जिम्मेवार प्रतिपक्षसमेत यसलाई राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने तरिकाले मात्र अघि बढ्नु र संसदमा अन्य राजनैतिक मुद्दामा महिनौंसम्म अबरुद्ध हुने तर यस्ता खाले सवालमा एक दुई नगण्य सांसद मात्रै सकृय भए जस्तो आभाष आम जनतामा हुन थालेको छ । नितान्त जनजीविकाको सवालमा मात्रै आवाज उठाउने कसम जनता समक्ष खाएर गएका जनप्रतिनिधिहरुसमेत त्यहाँ गैसकेपछि मानवअधिकारको तानावाना बुनेर सदासर्वदा निमुखा देशहरुमा हावी हुने र आफ्ना अभिष्ट पुरा गर्नका खातिर खटिएका र युरोपमा नै असक्षम सावित भएकाहरुलाई युरोपले नै एक्सपर्टका नाममा रोजगार डम्पिङसाईड नेपाल जस्ता मुलुकहरुलाई बनाई रहेकाछन् । तिनै डम्पिङपर्सनका प्रशिक्षणमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु मानव अधिकारको कोकोहोलो मच्चाउन पछि परेका छैनन् । यदि हाम्रा चेलीहरुको अस्मिताका खातिर उनीहरु सक्षम भैदिएका भए संविधानमा अक्षम्य अपराधहरुको सुची कायम गरी त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई मुत्युदण्डको सजाय कायम गर्न कुन कारणले रोकिनु परेको हो अबका दिनमा छर्लङ्ग हुनु जरुरी छ ।
नेपाल जस्तो देशमा त्यस्ता अक्षम्य र जघन्य अपराधहरुको सुची नै तय गरेर त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई फाँसीकै सजय तोकिनु पर्दछ ।
के ती बलात्कृत महिला र चेलीहरुको मानवअधिकार छैन ? के उनिहरु जनावर सरह हुन त ? के उनीहरु कसैका उपयोगका साधन मात्रै हुन् ? समान लैंगिक अधिकारका नाममा कोकोहोलो मच्चाउने गैरसरकारी संस्थाहरु र त्यसको जुठो पुरो खानेहरु कता गए ? गरिब, निमुखा, असक्षम, सिमान्तकृत, महिला, बालबालिका आदीका नाममा बिभिन्न प्रोजेक्ट बनाएर आफुलाई उनीहरुको मसिहा भनाउन चाहनेहरु नै छद्म रुपमा त्यस्ता मानवअधिकारको मन्त्र हाम्रा जनप्रतिनिधीहरुलाई जपाई रहेका छन् । उनिहरुकै भत्ता र भ्रमणमा रमाएकाहरुबाट अब त्यस खाले प्रोटेक्सनको कानुन बन्ने कल्पनासम्म नगर्दा नै उपयुक्त होला । होईन भने उनीहरु के के गरेर जनताका करमा रमाई रहेका छन् ? त्यसको जवाफ अब जनताले माग्ने समय आई सकेको छ । नेपालमा उच्च पदस्तका आसेपासे, आफन्त र अनुयायीहरुबाटै यस्ताखाले गैरन्यायिक हत्या र जघन्य अपराधहरु हुने गर्दछ । यत्ती मात्रै होईन राजनैतिक संरक्षण दिएर अपराधीहरुलाई राख्ने र उनैको आडमा चुनाव जितिने भ्रममा राजनीतिज्ञ भनाउदाहरु दिग्भ्रमित् भएका छन् । यस्ता आपराधिक गतिबिधिहरुको आँकडा हेर्ने हो भने हरेक बर्ष बढ्दो छ । यस्तो बिकराल परिवेशमासमेत मानवअधिकारको छद्म खोल ओढेर आफुलाई मानवअधिकारको मसिहा साबित गर्ने सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष होस् उनीहरु यस प्रकारको परिस्थितिबाट समाजलाई उन्मुक्ती दिन चाहँदैनन् । यस्तै अपराधको आडमा बिरासतको राजनिती गर्न पल्केकाहरुबाट यो सम्भव छैन ।
हाम्रा संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय निकायहरु सबै सबै यस्तै सञ्जालहरुबाट जगडिएका छन् । त्यसैले यस्ता खाले निर्णय गर्न गराउन जनता असक्षम भएका हुन् । यदि होइन भने बिभिन्न जघन्य र अक्षम्य अपराधको सुची नै तय गरेर यस्ता खाले अपराधको निराकरणका खातिर कुन खाले कानुन बनाउनु पर्ने हो त्यसको टुङ्गो लगाउन जनमत संग्रह गराउन सरकार सक्षम हुनु पर्दछ । साथसाथै केही अन्य अनुत्तरित र बिवादास्पद सवालहरुमासमेत सदाका लागी अन्त्य गर्नका लागि संविधानमानै जनमत संग्रहको प्रावधान राखिनु पर्ने थियो । यसो हुन सक्दा मात्र जनअनुकुलनको कानुनी र न्यायिक प्रणाली स्थापित हुन सक्दछ । चाहे युरोप होस या त अन्य बिकशित देश नै किन नहोस् बेला बेलामा जनमत संग्रह भैरहेको समाचार हामी सबैले सुनेकाछौं । प्रणाली र अधिकार चाहीं युरोपको जस्तो सामाजिक स्टक्चर चाहीं अफ्रिकाको पनि सबै भन्दा पिछडिएको मुलुकको जस्तो संरचना भएको देशमा यस्ता खाले अभ्यास सफल हुँदै हुँदैनन् । यसले देश विकास गर्ने समय व्यतित गराउन मात्रै मद्दत पुर्याउँछ । त्यसैले सबै किसिमको निकायमा देश अनुसारको भेष अपनाइनु जरुरी हुन्छ । फाँसीको सजाए संविधानमा नै हुनु आफैमा जंङ्गलीपना हुँदै होइन । किन भने भारत जस्तो अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशमासमेत यस्ता सजाय मौजुद छन् । के त्यसो भए भारत र अमेरिका जस्ता देशहरु अमानवीयहरुको झुण्ड हो त ? जवाफ मानवअधिकारको मसिहा हुँ भन्नेले दिनु पर्दछ । अशभ्य र अमानवीय गतिबिधि गर्नेहरुलाई निराकरण र निरुत्साहित पार्न प्रयोगमा आउने खालको न्यायिक सजाय आफैमा शभ्य मुलुकका लागि आवश्यकता हो तर यसको उपयोग गर्दा अपनाईनु पर्ने सावधानी र औचित्य भने समयमै स्थापित हुनु पर्दछ । कडा खालका कानुन हुनु र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उचित संयन्त्र हुनु आफैमा शभ्य देशको आवश्यकता हो । जुन देशका नागरिक आत्मा अनुशासित छन् । पढेलेखेका छन् । शभ्य छन् । सालिन छन् । साथै उनिहरुको जैविक जीनमा समेत यसको विकाश भैसकेको छ । त्यस्ता मुलुकमा कडा कानुनको पनि आवश्यकता पर्दैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने खालका पुलिस प्रशासनको समेत आवश्यकता पर्दैन । तर हाम्रो जस्तो अविकशित, अशिक्षित र अतिभौतिक आचरण ब्याप्त भएको देशमा भने अत्यन्तै कडा भन्दा कडा कानुन र त्यस्तै प्रकृतिको कार्यान्वयन गर्न सक्ने निकायको स्थापना हुनु जरुरी छ । बरु त्यस्ता खाले कानुनी अभ्यास निश्चित अबधिका लागी मात्रै गर्न सकिन्छ ।
नेपाल जस्तो देशमा त्यस्ता अक्षम्य र जघन्य अपराधहरुको सुची नै तय गरेर त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई फाँसीकै सजय तोकिनु पर्दछ । यदी यस खालको कानुन बनाउन कुनै पनि अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी संम्झौताहरुका कारण रोकिएको अवस्था हो भने त्यस्ता खाले संन्धी संझौताहरु समेत खारेज हुनु पर्दछ । हाम्रा राजनितीक दल र संगठनहरुले झण्डै सात दशक देखी देश विकाशका खातिर भारतसंग गरिएको सन् १९५० को संन्धीलाई लिएर बिभिन्न समयहरुमा सत्तारोहणको उपाय चाहीं बनाए तर साच्चिकै आधा आकास भन्दा बढीका हकदारहरुको संरक्षणका खातीर कुनै पनि उपर्युक्त गतिबिधीहरु नगरीएको महसुस आम जनताहरुले गर्न थालेका छन् । यदी राजनैतिक दलहरु देशका संपुर्ण महिलाहरु प्रति उत्तरदायी भैदिएको भए आज मात्रै होईन दशकौं अघिदेखी यस्ता खाले कानुन अभ्यासमा आई सकेका हुन्थे । प्रतिपक्षहरुलाई समेत एक पल्ट सवाल खडा गरौं न के तपाईंहरु महिलाहरुप्रति संवेदनशिल हुनुहुन्छ ? यदी हुनुहुन्छ भने फाँसीको सजाए संविधानमा नै तय गर्न साथ दिनु हुन्छ त ? यदी दिनु हुन्न भने आफ्ना अभिष्ट मात्रै पुरा गर्ने साधनका रुपमा हामीहरुलाई उपयोग गर्ने दुस्साहस नगर्नुहोस् । देशका डेढकरोड भन्दा बढी जनसमुदाय आफ्ना सुरक्षाका लागी समयमै सचेत रहनुहोस् । आगामी दिनमा चेलीको अस्मिता अक्षुण रहोस् । अबको आबश्यकता भनेको संसद, सदन देखी सडकसम्म नै अक्षम्य र जघन्य अपराधका सवालमा मृत्युदण्ड नै आवश्यक छ भन्ने वकालत गर्नु नै हो । अस्तु !!!
